कमठा मजदूर यूनियन बाड़मेर के अध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा ने जिला कलेक्टर बाड़मेर विश्राम मीणा से मुलाकात कर खाद्य सुरक्षा से वंचित भूमिहीन कृषक पंजीकृत निर्माण श्रमिक सीमांत कृषक भेड़ पालक गाडोलिया लोहार जरूरतमंद निराश्रित कमजोर तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का ज्ञापन सौंपा मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा को बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभ से गांव और शहर दोनों ही जगह पर बड़ी भारी संख्या में लोग वंचित कर दिए गए हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम जरूरतमंद को अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है परंतु अधिकतर पात्र परिवारों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले सभी वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर इनको खाद्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर के राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार एक सर्वे करवाया जा रहा है जिसमें प्रवासी और विशेष श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया है और जिला कलेक्टर ने यह भी आश्वासन दिया है कि जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराएंगे मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन और राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला रसद अधिकारियों को एक पत्र भेजकर मांग की है कि कोरोना बीमारी के कारण संपूर्ण गतिविधियां पूर्णत ठप हो चुकी है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवारों के पास में आय का स्रोत बंद हो चुका है उनको रसोई और खाने पीने की चीजों खरीदने का उनके पास में किसी प्रकार का कोई आर्थिक प्रबंध नहीं है और उनके खरीदने की वश की बात भी नहीं है ऐसे में राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को विशेष श्रेणी के परिवारों को लेकर 5 किलो गेहूं देने का निर्णय लिया है जबकि खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले वंचित परिवारों की राज्य सरकार ने अनदेखी की है इस कारण राजस्थान के लाखों परिवार इस योजना के वंचित हो जाएंगे मजदूर नेता ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2015 तक श्रम विभाग में 5 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे और 2020 में 30 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हो गया 25 लाख मजदूरों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करना था लेकिन विभाग ने इसको शामिल नहीं किया इसी तरह 2015 के बाद में 2020 के 5 साल तक किसी भी तरीके से पात्र परिवारों को जोड़ा भी नहीं गया और इस कारण लाखों परिवार खाद्य सुरक्षा की जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए कोरोना महामारी के कारण काम धंधे सब बन्द हो चुके हैं और परिवार के भरण-पोषण की तकलीफ लोगों के सामने आ रही है पिछले 2 महीने से सभी दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाले घर बैठे हैं लोक डाउन के अंदर घर का गुजारा चलना अत्यंत कठिन हो गया है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सही व निष्पक्ष सूची नहीं बनाई जिसके कारण राज्य के लाखों जरूरतमंद असंगठित श्रमिक रेडी वाले पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत निर्माण श्रमिक लघु सीमांत कृषक सीमांत कृषक भूमिहीन कृषक भेड़ पालक परिवार वंचित कर दिए गए पिछले 5 साल में ईशा राम बीपीएल परिवार को अनाज नहीं दिया गया विभाग से पूछा गया तो वह उठाता ही नहीं है जबकि अनाज सुखाने खाने को चाहिए और यही ईसाराम सिलिकोसिस से पीड़ित हैं इसी तरह बाड़मेर जिले के सियानी ग्राम पंचायत इनद्रोई ग्राम पंचायत गडरारोड ग्राम पंचायत सुंदरा ग्राम पंचायत चौहटन ग्राम पंचायत धनाऊ ग्राम पंचायत मालपुरा ग्राम पंचायत तालसर ग्राम पंचायत और जिले की सभी ग्राम पंचायतों के जो लोग खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखते हुए भी वंचित कर दिए गए मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना की तकलीफों से निजात दिलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की पात्रता रखने वाले सभी परिवारों का प्रवासी व्यक्तियों का व विशेष श्रेणी परिवारों के सर्वे के साथ सर्वे करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर योजना का लाभ दिलवाने की मांग की है
