जयपुर। मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्राी कार्यालय में आयोजित स्कूली शिक्षा विभाग की बैठक में बजट 2012-13, घोषणा-पत्रा तथा मुख्यमंत्राी की घोषणाओं की क्रियान्विति एवं इनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित समय में लक्ष्यों की कार्यवाही सुनिश्चित कर आमजन को लाभ पहुंचाये।
बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने बजट में घोषित झुंझुंनूं जिले में सैनिक स्कूल खोलने के लिए सिद्वांतः सहमति दे दी है। जिला कलक्टर ने स्कूल के लिये स्थानों का चयन कर लिया है। रक्षा मंत्रालय की तीन सदस्यीय कमेटी 21 दिसम्बर,2012 को स्थान का निरीक्षण करने के लिये झुंझुनूं आ रही है। इस समिति में दो सेना के अधिकारी तथा एक चित्तौड़गढ सैनिक स्कूल के प्राचार्य शामिल होंगे।
मुख्यमंत्राी ने प्रदेश में जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग श्रेणी के पुस्तकालयों के लिये भवन बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उनमें संदर्भ सामग्री रखकर उन्हे क्रियाशील बनाया जाये। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों को विकसित करने के कार्यों को एक आन्दोलन के रूप में ले। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय भवनों का मॉडल राजीव गांधी भवन निर्माण की तर्ज पर हो। मुख्यमंत्राी ने मॉडल स्कूल योजना के तहत बनने वाले स्कूल भवन के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निेर्देश दिये। इसके लिये उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा आवास विकास संस्थान तथा राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन जैसी संस्थाओं से भी निर्माण में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं जिससे स्कूलों का निर्माण शीघ्र हो सके। प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से 160 मॉडल स्कूल योजना के तहत बनाये जायेंगे। भारत सरकार ने 134 स्कूलों की स्वीकृति जारी कर दी है। प्रत्येक मॉडल स्कूल पर 2 करोड़ 80 लाख रूपये व्यय होंगे। ये स्कूल पिछड़े क्षेत्रों में खुलेंगे जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्व होंगे। राज्य में अभी 67 स्कूल निर्माणाधीन हैं।
श्री गहलोत ने शारदे बालिका छात्रावास निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन 58 छात्रावासों को अपेक्षित लेविल तक शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिये। बालिका छात्रावासों के 67 भवन पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्राी ने आधारभूत सुविधाओं के तहत 1800 भवन विहीन विद्यालयों को बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। बैठक में बताया गया कि इसके लिये जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो चुकी है।
मुख्यमंत्राी ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये शिक्षा विभाग को निर्देश दिये हैं कि वे इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजे। शिक्षा के अधिकार के कारण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का दायित्व बढ गया है। इसके सुदृढीकरण के लिये मुख्यमंत्राी ने बल दिया।
मुख्यमंत्राी ने स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग (ैप्म्ड।ज्) के लिये टीचर्स ट्रेनिंग समिति का गठन कर संस्थान में प्रशासनिक प्रबंधन की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्राी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांेे एवं कर्मचारियों की डी.पी.सी. शीघ्र कराने के भी निर्देश दिये। विभाग के अधिकारियों ने डी.पी.सी. जनवरी-फरवरी, 2013 तक करवाने का भरोसा दिलाया।
बैठक में बताया गया कि पोलियो करैक्टिव सर्जरी से अब तक लाभान्वित 2 हजार 110 बालक-बालिकाओं में से 1128 बालक-बालिकाओं का नामांकन किया गया है। ये बालक शारीरिक अपंगता के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों को उपकरण देने के साथ-साथ पहली बार साईट रेस्टारेशन सर्जरी को राज्य में प्रारम्भ किया गया है।
बैठक में बताया गया कि डी-वार्मिंग कार्यक्रम के तहत राजस्थान के विद्यालयों में 01 करोड़ 17 लाख छात्रा-छात्राओं को पेट के कीड़े समाप्त करने की दवा एलबेन्डाजोल पिलाई गई। संबलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 हजार स्कूलों में शैक्षिक स्तर को जांचने के लिये तथा अकादमिक सहयोग देने के उद्देश्य से प्रथम बार प्रशासनिक एवं शैक्षिक अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया।
प्रारम्भ में प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती वीनू गुप्ता ने विभागीय उपलब्धियों एवं कार्यों पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में शिक्षा मंत्राी श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्राी श्रीमती नसीम अख्तर, संसदीय सचिव श्रीमती जाहिदा, मुख्य सचिव श्री सी.के.मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री राकेश वर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त डॉ. गोविन्द शर्मा, मुख्यमंत्राी के प्रमुख सचिव श्री श्रीमत पाण्डेय, प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा श्री अशोक शेखर, मुख्यमंत्राी के सचिव श्री निरंजन आर्य एवं श्री रजत मिश्र तथा शिक्षा विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
