‘राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियाॅ (संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने में असफल रही है। पिछले 18 से 22 माह तक की पेंशन नहीं मिलने से सेवानिवृत कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को खासी समस्या से दो चार होना पड रहा है। सरकार सबसे पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन देंने की व्यवस्था करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि, कृषक एवं कृषि शिक्षा में उनयन, उत्पादकता, उत्पादन एवं गुणवक्ता को दिशा देने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। इसके तहत बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, जोधपुर व कोटा में पाॅच कृषि विवि व 1 पशु चिकित्सलय विज्ञान विश्वविद्यालय खोले गए थे लेकिन सरकार की अनदेखी एवं लापरवाही के चलते ये विश्वद्यिालय अपने उद्धेश्य से भटक गए है। इन विश्वविद्यालयों में 60 से 80 प्रतिशत स्टाॅफ की कमी होना अपने आप में एक बडी समस्या है। स्टाॅफ की कमी के कारण इन विश्वविद्यालयों में रिसर्च कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रिसर्च का लाभ किसानों को नहींे मिल पा रहा है।
देवनानी ने कहा कि केन्द्र से मिलने वाला अनुदान समय पर मिल रहा है जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से का अनुदान तक समय पर नहीं दे पा रही है जिसके चलते कृषि विश्वविद्यालय उत्पादित बीच का पूर्ण विक्रमय तक नहीं कर पा रहे हैं।
