-मूलचंद पेसवानी-
शाहपुरा/जिला कलेक्टर औंकार सिंह व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केसी मीणा की मौजूदगी में रविवार को हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि उनकी पंचायतों के माध्यम से होने वाले कार्यो में बीएसआर दर काफी कम होने से काम नहीं हो पा रहे है। इस कारण उनका पंचायत में जाना ही दुभर हो पा रहा है। बीएसआर दर को बढ़ाने की कार्रवाई जिला स्तर पर नहीं की गई तो वो अभियानों का बहिष्कार करेगें।
जिला कलेक्टर व सीईओ के समक्ष सरपंचों ने पूर्व में भी इस प्रकार की बात रखने के उपरंात भी कोई समाधान न होने पर आक्रोश जताया। इस पर सीईओ केसी मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने नरेगा को छोड़ अन्य योजनाओं के कार्य ठेके पर कराने को कहा है। पंचायत अपने स्तर पर निविदा प्रक्रिया को अपनाए। बाजार दर व निविदा की दरों में अंतर आने पर वो प्रस्ताव बनाकर पंचायत समिति व जिला परिषद को प्रेषित कर मार्गदर्शन मांग सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उनके पास अब तक कोई प्रस्ताव शाहपुरा से नहीं आया है।
सीईओ मीणा ने प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि १० प्रतिशत का अंतर होने पर ब्लॉक स्तर पर तथा उससे अधिक अंतर होने पर जिला स्तर पर गठित कमेटी को संशोधन का अधिकार है। जिला कलेक्टर व सीईओ ने बताया कि २१ जनवरी को भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आहुत की गई है जिसमें संशोधन के प्रस्तावों पर विचार होगा।
सीईओ ने दर संशोधन के प्रस्ताव पंचायत समिति में माध्यम से उसमें भेजने को कहा। इस पर पूर्व प्रधान संपतसिंह राणावत, विधायक महावीर जीनगर व एसडीओ बजरंग लाल वर्मा के हस्तक्षेप कर मामले का निस्तारण पंचायत समिति स्तपर कराने का आश्वासन दिया। बाद में पंचायतों के प्रस्ताव के अनुरूप बीएसआर दरों में संशोधन की कार्रवाई का आश्वासन देने पर सरपंच शांत हो पाये। यह मामला उठाने वालों में करीब २० से ज्यादा सरपंच थे।