जयपुर । भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि त्वरित प्रक्रिया न्यायालयों को बंद करके सरकार ने सस्ते एवं सुलभ न्याय के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। 31 मार्च 2011 तक राज्य में 83 त्वरित न्यायालय चल रहे थे। किन्तु 1 जनवरी 2013 तक सभी न्यायालयों को बंद कर दिया गया। किरण ने इस संबंध में एक तारांकित प्रश्न द्वारा राज्य सरकार से सूचना मांगी थी। सरकार ने बताया कि केन्द्रीय सहायता बंद होने के कारण सभी त्वरित न्यायालयों को बंद किया गया है।
अब सरकार महिला उत्पीड़न के प्रकरणों के लिए त्वरित न्यायालय खोलने पर विचार कर रही है। ज्ञातव्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजग सरकार के समय शीघ्र एवं सुगम न्याय के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की थी। इससे सामान्य नागरिकों को अत्यधिक राहत मिली थी। त्वरित न्यायालयों को बंद करना कांग्रेस की जन-विरोधी नीतियों की एक नई कड़ी है।