गहलोत ने विधानसभा में की कई घोषणाएं

जयपुर। मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे बजट की यह विशेषता है कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं की घोषणा की गयी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो-जो घोषणाएं हमने की हैं उन्हें लागू करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे चार साल के बजट शानदार रहे और वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणाओं को आम जनता ने सराहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में रिफायनरी लगाने का सपना साकार होने जा रहा है।
मुख्यमंत्राी मंगलवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2013-14 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद का जबाव दे रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर अनेक अतिरिक्त घोषणाएं भी कीं। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि आमजन ने सरकार के हर निर्णय का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्राी ने प्रदेश में वित्तीय अनुशासन के लिये किये गये प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्राी सहित रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 77 हजार 732 करोड़ की मूल योजना में जबरदस्त बढ़ोतरी करते हुए इसे 95 हजार 804 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया। यही नहीं बारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार एक लाख 96 हजार 922 करोड़ रुपये होगा जो ग्यारहवीं योजना के आकार से लगभग दुगुना है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 में राज्य की आर्थिक विकास दर 15.28 प्रतिशत रही जो देश में सबसे ज्यादा थी। यही नहीं राजस्व घाटे से उबर कर बजट को राजस्व आधिक्य में लाने के साथ ही राजकोषीय घाटे तथा ब्याज देयता को निर्धारित सीमा से भी कम रखने में हम सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का ऋण भार भी निर्धारित सीमा के अंदर है।
मुख्यमंत्राी ने कहा कि आज राजस्थान में रिफायनरी का सपना का पूरा होने जा रहा है। पहले 4.5 मिलियन टन की रिफायनरी की बात हो रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 मिलियन टन कर दिया गया है। इस पर 37 हजार 229 करोड़ रुपये की लागत आयेगी तथा राज्य की भागीदारी 15 से 26 प्रतिशत तक रहेगी। यह परियोजना करीब चार वर्ष में पूरी होगी और सवा लाख लागों को परोक्ष रूप में लाभ मिलेगा। रिफायनरी के लिए जमीन की कीमत में 200 करोड़ तक की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य में रिफायनरी के साथ ही पैट्रोकेमिकल उद्योग लगाने का निर्णय भी राज्य सरकार ने किया है।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में विगत चार वर्षों के दौरान एक लाख 43 हजार 820 नई भर्तियां की गयी, 51 हजार से अधिक पदोन्नतियां दी गयी तथा एक लाख 65 हजार 689 नई नौकरियां देने का प्रावधान भी वर्ष 2013-14 के बजट में किया गया हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सुगम यातायात की
दृष्टि से 29 आर.ओ.बी. का कार्य शुरू हो चुका है जिसमें से 16 का कार्य अगस्त माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा शेष आर.ओ.बी. का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जायेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्राी निःशुल्क आवास योजना, मुख्यमंत्राी निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्राी पशुधन दवा योजना, लोक सेवा गारंटी एक्ट, सुनवाई का अधिकार, विशेष योग्यजनों तथा वृद्ध माता-पिता, ट्रांसपेरेन्सी एक्ट, प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग, मंत्रियों अधिकारियों की सम्पत्ति वेबसाईट के जरिए सार्वजनिक करने जैसे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। आगामी 7 अप्रेल से निःशुल्क जांच योजना की जानकारी भी दी।
उन्होंने 40 लाख बीपीएल परिवारों को 2 रुपये की बजाय एक रुपये किलो गेहूं देने, लघु एवं सीमांत किसानों को पहले 857 करोड़ एवं अब 600 करोड़ की इनपुट सब्सिडी देने संबंधी निर्णयों की जानकारी भी दी। ड्रिप इरिगेशन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आने तथा दलहन, तिलहन के उत्पादन में दो बार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने का रिकार्ड बनाने, औद्योगिकीकरण को समुचित प्रोत्साहन निवेश को बढ़ावा देने के कारण 8600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ तथा 3 लाख 76 हजार लोगो का रोजगार मिला। वेट का सरलीकरण किया गया जिसकी अमेरिकन कम्पनी तथा फिक्की ने भी तारीफ की है। सीआईआई की रिपोर्ट में राजस्थान में 77 हजार 200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया है।
उन्होंने कहा कि बिजली के प्रबंधन की सभी ने सराहना की है विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रा में बिजली की कमी न्यूनतम मानी गयी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम मांगने वाले को निश्चित रूप से काम मिलेगा। जिस किसी को भी मांगने पर भी काम नहीं मिल रहा उसकी जानकारी मिलने पर उसकी नियामानुसार घर बैठे सहायता दी जायेगी।
मुख्यमंत्राी ने इस अवसर पर वकील एवं पुलिस प्रकरण पर कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अधिवक्ता हो या विभाग के कर्मचारी, अधिकारी हो सभी राज्य की भाईचारा एवं सद्भाव की परम्पराओं का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि वकीलों के मामले में वार्तालाप चल रही है। आशा है कि इसका हल सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में निकल जायेगा।
मुख्यमंत्राी जी ने सदन में बजट पर हुये सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते समय
निम्नलिखित घोषणाएं कींः-
-अजमेर में रूपनगढ़ से जिला सीमा तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का
कार्य कराया जायेगा।
– चौंमू-महला वाया रेनवाल-जोबनेर सड़क पर आसलपुर रेलवे फाटक पर आर.ओ.बीका
निर्माण किया जायेगा।
– सावर-महरूकलां-कादेड़ा-कादोलाई सड़क का उच्चीकरण किया जायेगा।
– धीरेरा-जगदेवाला सम्पर्क मार्ग तथा पीपेरा रेलवे स्टेशन पर अण्डर ब्रिज के निर्माण का
कार्य हाथ में लिया जायेगा।
– थाना मेवाड़ से गुजरात राज्य सीमा को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई, 45 करोड़
रुपये की लागत से, बढ़ाकर इस सड़क को 2 लेन में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।
– पंचायत सादी से हमीरगढ़ (भीलवाड़ा बोर्डर तक) की सड़क का डामरीकरण किया
जाना प्रस्तावित है।
– जैतारण शहर की रिंग रोड़ के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। रिंग रोड़ के
निर्माण पर लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
– राजकीय भवनों एवं सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक
स्वतंत्र त्ंरंेजींद फनंसपजल ब्वदजतवस ।नजीवतपजल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ।
– बजट में मैंने जोधपुर में ‘रूफ-टॉप पॉवर जेनरेशन स्कीम‘ लागू करना प्रस्तावित किया
था। अब मैं जोधपुर के अतिरिक्त जयपुर एवं अजमेर शहरों में भी ‘रूफ-टॉप पॉवर
जेनरेशन स्कीम’ लागू करने की घोषणा करता हूँ।
– कोटड़ी नदी पर 15 करोड़ रुपये की लागत से बांध का निर्माण कर सीकर जिले के
खण्डेला शहर तथा उसके आस-पास के गाँवों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।
– बजट में नर्मदा नहर से गुढ़ामलानी एवं शिव तहसीलों के 345 समस्याग्रस्त गाँवों को
पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में तहसील रामसर के
गाँव भी सम्मिलित होंगे।
– टोंक जिले की टोडारायसिंह पंचायत समिति के ग्राम ढ़ीबरू में बांध की, 2 करोड़ 50
लाख रुपये की लागत से, ऊँचाई बढ़ाई जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप 120 हैक्टेयर
क्षेात्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।
– जाखम परियोजना के नहरों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोंद्धार हेतु
50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
– जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति रावतभाटा में स्थित मण्डेसरा बांध का 90 लाख
रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा।
– गोरधा (बिसुन्दरी), लसाड़िया एवं पारा (द्वितीय) बांधों का 12 करोड़ 50 लाख रुपये की
लागत से सुदृढ़ीकरण करवाया जायेगा।
– माही नदी पर हनुमान मंदिर के पास चिबुड़ा पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
में 25 करोड़ रुपये की लागत से एनिकट का निर्माण करवाया जायेगा।
– मोरन नदी पर खिरेश्वर महादेव मंदिर के पास खडगदा एवं लोनेश्वर महादेव मंदिर के
पास पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत
से एनिकटों का निर्माण करवाया जायेगा।
– डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर तहसील में लोडवाल, पादरडी, मौताली एवं धरतीमाता तलैया में
4 एनिकटों का निर्माण 4 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से करवाना प्रस्तावित है।
– जिला डूंगरपुर के सोमकमला अम्बा बांध की रायकी लिफ्ट परियोजना से 2 हजार
हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रा में 32 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंक्लर पद्धति से सिंचाई
सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
– जाखम नदी पर गोल, खुदरडा एवं कानोडिया एनिकटों का 27 करोड़ रुपये की लागत
से निर्माण करवाया जायेगा।
– बारां जिले की महत्त्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु
लगभग सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस परियोजना का कार्य
शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।
– वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसरण में स्थापित किये जा रहे 3 हजार
उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा, जिसकी लागत
लगभग 52 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रतापनगर, जोधपुर में स्थित डिस्पेंसरी को
सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।
– जोधपुर में मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के
आवास निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
– राज्य में स्ववित्तपोषित योजनांतर्गत संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कक्षाओं,
कंप्यूटर सेंटर व पुस्तकालय तथा छात्रावासों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष 8 करोड़ रुपये
की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
– बजट में घोषित शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय राशियों को 1 हजार रुपये से
बढ़ाकर 2 हजार 100 रुपये तथा 2 हजार रुपये को बढ़ाकर 3 हजार 100 रुपये
किया जायेगा। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त
होगी।
– आर्थिक रूप से पिछड़े (म्ठब्) लोगों के लिये 200 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज
लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस पैकेज के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, तकनीकी
शिक्षा, रोज़गार एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिये
जायेंगे।
– राज्य में भरतपुर संभाग के अलावा सभी संभागीय मुख्यालयों पर बालिका गृह संचालित
हैं। अतः मैं भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर भी 1 करोड़ रुपये की राशि से वर्ष
2013-14 में बालिका गृह की स्थापना की जाने की घोषणा करता हूँ।
– ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ, स्वच्छकारों की दशा में सुधार करने
उद्देश्य से आगामी वर्ष निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से
घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई
जायेगी। इसके अतिरिक्त, एक हजार गाँवों में 50 करोड़ रुपये की लागत से, नालियों
का निर्माण, हैंडपंपों पर पशुओं हेतु खेळियों एवं सोख्ता गड्ढों (सोक-पिट) का निर्माण
किया जायेगा।
– बजट में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत
पारम्परिक जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार के कार्य कराना प्रस्तावित किया गया था। अब इस
निधि का उपयोग नरेगा योजना के अन्तर्गत त्न्ठ एवं अन्य अनुमत कार्यों हेतु भी
परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये करना प्रस्तावित है।
– बांसवाड़ा में आनन्दपुरी, भरतपुर में डीग एवं अलवर में रामगढ़ के पंचायत समिति
भवनों का 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से पुनरुद्धार करवाया जायेगा।
– अजमेर जिले में केकड़ी में सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय खोला जायेगा।
– राज्य में संचालित कृषि विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 171 नवीन
पदों का सृजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी समितियों के विभिन्न
श्रेणी के 650 रिक्त पदों को भरा जायेगा।
– वर्ष 2012-13 के बजट में कृषि क्षेत्रा में कृषकों द्वारा लगाई जाने वाली प्रसंस्करण
इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देने की योजना लागू की गई थी। इससे पूर्व लागू
योजना वर्ष 2010-11 में ही समाप्त हो गई थी। अब यह प्रस्तावित है कि वर्ष
2011-12 की अवधि में स्थापित पात्रा प्रसंस्करण इकाइयों को भी पूर्व में लागू योजना
के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
– आगामी वर्ष राज्य में 500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन प्रस्तावित है। इन
सहकारी समितियों को कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण हेतु 10-10 लाख रुपये की
सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ज्ैच् क्षेत्रा में स्थापित होने वाली स्।डच्ै
समितियों को ेममक बंचपजंस हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।
– गौ-सेवा से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं ने मुझसे मिलकर प्रदेश में गौ-रक्षा के सम्बन्ध
में अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। विभिन्न संगठनों के ज्ञापन भी हमें प्राप्त हुए
हैं। गौ-रक्षा के लिये पृथक से योजना संचालित करना आवश्यक प्रतीत होता है,
जिसके अन्तर्गत चारा उत्पादन को बढ़ावा देना एवं चारागाहों का विकास शामिल है।
अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में गौ-सेवा निदेशालय स्थापित करना प्रस्तावित
है। इस निदेशालय के माध्यम से गौ-रक्षा एवं गौ-वंश के संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों
के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
– भीलवाड़ा सहकारी डेयरी में 20 करोड़ रुपये की लागत से दूध के पाउडर का प्लांट
स्थापित किया जायेगा।
– प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में ष्ब्मदजमत व
िम्गबमससमदबम वित थ्वतमेजे ंदक ॅपसकसपमि डंदंहमउमदजष् स्थापित किया जायेगा तथा इसका एक
उप-केन्द्र रणथम्भौर में भी खोला जायेगा।
– साईबेरियन क्रेन, जोकि विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, के संरक्षण हेतु
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सेमी-केप्टिव एक्जीबिट सेंटर बनाया जायेगा।
– वन विभाग के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से संवेदनशील रेन्जों हेतु 144 वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे
तथा रेन्जर्स के 90 पद सहायक वन रक्षकों में एवं 33 सहायक वन रक्षकों के पदों को उप वन
संरक्षक में क्रमोन्नत किया जायेंगे।
– जोधपुर नगर निगम को शहरी यातायात सुगम बनाने हेतु 10 करोड़ रुपये की
अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।
– प्रदेश में डूबने जैसी घटनाओं के समय बचाव करने की दृष्टि से सभी सम्भागीय
मुख्यालयों पर 10-10 गोताखोर नियोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही आवश्यक
उपकरणों की भी व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 7 करोड़ रुपये का
प्रावधान प्रस्तावित है।
– जैसलमेर के सोनार किले में सीवरेज़ एवं टेलीफोन तथा बिजली के तारों की डक्टिंग
इत्यादि के कार्यों हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
– मकराना नगर परिषद तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं पीपाड़ नगर पालिकाओं के भवनों
के निर्माण हेतु 1-1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करावाई जायेगी। इसके अतिरिक्त
स्वायत्त शासन भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ रुपये एवं डीडवाना कस्बे में ड्रेनेज़ के
कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
– गत दिनों में शहरों में सफाई व्यवस्था हेतु श्रछछन्त्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई गई
शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए न्ेमत ब्ींतहमे वसूल करना प्रारम्भ किया गया था। अब मैं
इसे समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।
– अलवर में किशनगढ़बास, दौसा में महुआ, बूंदी में हिण्डौली एवं कोटा में इटावा में
पंचायतों के स्थान पर नई नगर पालिकाएं स्थापित की जायेंगी।
– दौसा जिले के सिकंदरा में शिल्प पार्क बनाया जायेगा।
– गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों को वर्तमान में देय 220 रुपये प्रति दिवस
ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिवस करने की मैं घोषणा करता हूँ।
– वर्तमान सेवा नियमों के अन्तर्गत पुलिस उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों से
पुलिस निरीक्षक एवं कम्पनी कमाण्डर के पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से की
जाती है। इस प्रक्रिया की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि
भविष्य में ये पदोन्नतियाँ वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति
समितियों की अभिशंसा के आधार पर की जायेंगी।
– सरदार बल्लभ भाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन ‘सामाजिक सुरुरक्षा
एवं जेंडेंडर अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र के माध्यम से
बालक-बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं जेंडर संवेदनशीलता के विषयों पर शोध के
साथ-साथ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
– आगामी वर्ष संभागीय मुख्यालय भरतपुर में क्षेत्राीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना
की जायेगी।
– बजट में की गई घोषणा के अतिरिक्त निम्नानुसार पुलिस चौकियों को थानों में
क्रमोन्नत किया जायेगा, नवीन थाने तथा चौकियाँ स्थापित की जायेंगीः-
– चौकियों से थानों में क्रमोन्नयन-
झुन्झुनू में पचेरी, भीलवाड़ा में मंगरोप, जयपुर में पणियाला (कोटपूतली),
उदयपुर में टीडी, जोधपुर ग्रामीण में चाखू एवं सवाईमाधोपुर में बाटोदा।
– नये थाने-
जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में पर्यटक पुलिस थाने एवं बाड़मेर ग्रामीण पुलिस
थाना, जयपुर में मैट्रो पुलिस स्टेशन, तूंगा एवं कोटखावदा तथा उदयपुर में
बवलवाड़ा।
– चौकियाँ-
श्रीगंगानगर में भातिवाला एवं मोकमवाला, हनुमानगढ़ में बशीर गाँव (टिब्बी),
कोटा ग्रामीण में मोईकलां, जयपुर ग्रामीण में गोरधनपुरा (कोटपूतली), सरूंड
(कोटपूतली) एवं चतरभुज, करौली में सलेमपुर, गंगापुर मोड़ एवं सिंघणपुर,
अजमेर में पीपलाज, उदयपुर में कस्बास (आसीन) एवं जावद (सराड़ा),
सवाईमाधोपुर में अमरावरा एवं कस्बा लहसौड़ा (खण्डार), भीलवाड़ा में
फुलियाकलां, स्टेण्ड गुलाबपुरा एवं बस स्टेण्ड आसीन्द, तथा चित्तौड़गढ़ में
मन्डेसरा, पुठोली एवं रावडदा जोगणियां माता।
– निम्नानुसार थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा-
– आयुक्तालय जयपुर के जवाहर सर्किल, प्रतापनगर, मुहानामण्डी, करधनी, करणी
विहार, शिवदासपुरा, कानोता, कालवाड़, सेज़ (ैचमबपंस म्बवदवउपर्ब वदम), महिला
थाना पूर्व एवं महिला थाना पश्चिम, बीकानेर में महाजन, लूणकरणसर एवं
जयनारायण व्यास कॉलोनी, जोधपुर में बाप, झुन्झुनू में बुहाणा, भीलवाड़ा में
आसीन्द, चित्तौड़गढ़ में सदर थाना, अलवर में भिवाड़ी फे़ज तृतीय एवं एन.बी.ई.।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी 38 महिला थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत
किया जायेगा।
– आगामी वर्ष झुन्झुनू में बुहाना, भीलवाड़ा में आसीन्द एवं चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा में नये
वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे। इसके साथ ही जालौर में भीनमाल में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा।
– केकड़ी में जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जायेगा।
– दौसा में रामगढ़ पचवारा, अजमेर में सावर, अलवर में गोविन्दगढ़ एवं बाड़मेर में
समदड़ी तथा गीडा उपतहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
– निम्नानुसार नई उपतहसीलें स्थापित की जायेंगीः-
– झुन्झुनू में सिंघाना, श्रीगंगानगर में समेजाकोठी, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील,
टोंक में दूनी, दत्तवास, सवाईमाधोपुर में मित्रापुरा तथा भावरा, उदयपुर में
झालरा, जैसलमेर में फलसूण्ड, दौसा में बहरावण्डा, अजमेर में अरडका,
भीलवाड़ा में बडलियास, शम्भूगढ़, रायला, पण्डेर, बूंदी में कापरेन, बारां में
सीसवाली, जयपुर में अमरसर, अलवर में हरसौली तथा टहला एवं नागौर में
नीम्बी जोधा, भकरी।
– देशी एवं विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से
विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूँ कि जयपुर शहर
में 50 स्थानों पर वाई-फाई हॉट स्पॉट विकसित किये जायेंगे।
– विभिन्न सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं की पहुँच आम नागरिकों तक, विशेषकर ग्रामीण
क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल टेलीफोनी का एकीकरण
कर विभिन्न विभागों की कम से कम एक सेवा, प्रदेशवासियों को मोबाइल के माध्यम से
उपलब्ध करवाई जायेगी।
– मैंने वर्ष 2011-12 में राज्य में स्टील उद्योग की माँग पर एवं इनके अन्तर्राज्यीय विक्रय
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेनलेस स्टील शीट्स तथा सर्किल्स पर लगने वाले कर
दर को घटाकर 1 प्रतिशत किया था तथा वर्ष 2012-13 में स्टेनलेस स्टील शीट्स
तथा सर्किल्स के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स पर लगने
वाले कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया था। अब इसी क्रम में, मैं
राज्य में स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर वैट की वर्तमान दर 5 प्रतिशत से घटाकर 1
प्रतिशत किये जाने की घोषणा के साथ-साथ इसके अन्तर्राज्यीय कारोबार को
प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से स्टेनलेस स्टील बर्तनों पर केन्द्रीय बिक्री कर
अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले कर दर को भी 1 प्रतिशत करने की घोषणा करता
हूँ।
– मैंने वर्ष 2011-12 के बजट में बिजली की बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एल.ई.डीलैम्प
पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था। इसका दायरा बढ़ाते
हुए अब एल.ई.डी. टॉर्च, एल.ई.डी. फ्लैश लाइट, एल.ई.डी. इमरजेंसी लैम्प तथा एल.ईडी.
लैन्टर्न पर भी कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता
हूँ।
– राज्य में पुलिस कैन्टीनों में बिकने वाले सामान हेतु ट।ज् में रियायत देने के सम्बन्ध में
वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे।
– कर में छूट सम्बन्धी घोषणाएं अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी।