जालौर / जाट आरक्षण मामले को लेकर अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के जिला समन्वयक गजे सिंह राठौङ के नेतृत्व में “रावणा राजपूत जिन्दाबाद, मूल ओबीसी जिन्दाबाद, हम हमारा हक माँग रहे नही किसी से भीख माँगते” नारो के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर डाॅ.जितेन्द्रकुमार सोनी को प्रधानमंत्री माननिय नरेन्द्र मोदी और माननिया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन दिया गया ।
महासभा के जिला समन्वयक गजेसिंह राठौङ ने बताया कि हाल ही 17 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सही मानते हुए जाट आरक्षण को असंवैधानिक तथा राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्रीय ओबीसी की सूचि से जाट जाति को बाहर किया।
राठौङ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने तो राज्य की ओबीसी सूची में जाट जाति को बगैर आयोग की सिफारिश के लिया हुआ है। जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक तो है ही नैसर्गिक न्याय के विरूध्द भी है। राज्य सरकार अपनी भूल सुधार करते हुए राज्य की ओबीसी सूची से जाट जाति को बाहर करने की माँग की गई ।
प्रतिनिधि मंडल में जालौर ब्लाक समन्वयक गजेन्द्रसिंह सिसोदिया, चितलवाना समन्वयक शंकरसिंह जडेजा,भीनमाल समन्वयक हरिसिंह चौहान, पुणे (महाराष्ट्र) समन्वयक नारायणसिंह सोलंकी, एडवोकेट श्रवणसिंह सिसोदिया, मानसिंह गुन्दाऊ, भँवरसिंह वाघेला, भेरसिंह, वीरसिंह, भूरसिंह, चैनसिंह, चमनसिंह, रमेशसिंह, गजेन्द्रसिंह, भगसिंह, रामसिंह, भरतसिंह, गजेसिंह, कृष्णसिंह सहित महासभा के पदाधिकारी एवं कई गणमान्य रावणा राजपूत समाज के बंधु उपस्थित थे ।
ज्ञापन देने के बाद जिला समन्वयक गजेसिंह राठौङ ने समाज के लोगो से सक्रियता से राजनीति मे भागीदारी निभाने की अपील की और राजनीति मे सक्षमता के लाभ बताये अन्त मे दूर दराज से ज्ञापन देने समाज के कार्यकर्ताऔ के अधिक संख्या मे आने पर एडवोकेट श्रवणसिंह सिसोदिया ने खुशी जाहिर की ।
गजेसिंह राठौङ, जिला समन्वयक-जालौर
अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा
एवं
जिलाध्यकक्ष
ओबीसी महापंचायत जालौर
7726931188/9828837548