छठे वेतन आयोग का लाभ देते हुये बकाया राशि का भुगतान, ग्रेच्यूटी की राशि एवं बकाया उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से ब्याज सहित भुगतान के आदेश
(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर का मामला)
जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर (राज.) को आदेश दिया कि वे प्रार्थीगण श्रीमती मोनिका जैन व अन्य के वेतन का स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अन्तर्गत करते हुये दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2010 तक की बकाया राशि, अन्तिम वेतन के आधार पर उपदान की राशि एवं बकाया उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण मोनिका जैन, हेमलता मेघवाल, रोशन प्रभा कुरावत, संध्या पानेरी, जगदीश चन्द्र धायभाई, ठाकुर प्रसाद गमेती, फरीदा बानू, मीना छाजेड़, छगनलाल मेघवाल, जशोदा सिसोदिया, हेमन्त आमेटा, कन्हैया लाल मेनारिया, उक्त सभी प्रार्थीगणों की नियुक्तियॉं विभिन्न पदों पर अप्रार्थी संस्था में हुई थी जो चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाकर हुई थी। उक्त सभी प्रार्थीगणों का समायोजन स्वेच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत राज्य सरकार में हो गया, परन्तु अप्रार्थी संस्था द्वारा प्रार्थीगणों को छठे वेतन आयोग का लाभ, उपदान की राशि एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि तथा माह जुलाई, 2011 के वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किया गया। राजकीय सेवा में समायोजन के पश्चात् प्रार्थीगणों द्वारा उक्त लाभ देने हेतु कई बार निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात् प्रार्थीगणों ने परेशान होकर जरिये अधिवक्ता डी. पी. शर्मा के माध्यम से प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत कर उक्त लाभ अप्रार्थी संस्था से दिलाने के लिए माननीय अधिकरण से निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता डी.पी.शर्मा का तर्क था कि प्रार्थीगणों की नियुक्ति अनुदानित पद के विरूद्ध हुई है तथा अप्रार्थी संस्था राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हुए 90 प्रतिशत से अधिक अनुदान प्राप्त करती है इसलिये अप्रार्थी संस्था पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 और नियम, 1993 के प्रावधान लागू होते है और उक्त नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण उपरोक्त समस्त लाभ अप्रार्थी संस्था से प्राप्त करने के अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने उक्त सभी लाभ बकाया होने की दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।
