शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने बताया कि बताया कि उत्कृष्ट विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के ही नही देश के रॉल मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें बच्चों को पढाने की बजाय सिखाने पर अधिक जोर रहेगा। यानी बच्चे केवल रटन्त विद्या पर जोर न दे, वे व्यावहारिक रूप में पढाई को अपने नैतिक जीवन का हिस्सा बनाए। उन्हांने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में मार्च 2017 तक 4289 विद्यालयों को तथा द्वितीय चरण में मार्च 2018 तक 5381 और विद्यालयों को ‘उत्कृष्ट विद्यालय‘ के रूप में विकसित किया जायेगा।
प्रो. देवनानी ने बताया कि विद्यालयों में बेहतर माहोल, सिखने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी के आवश्यक उपकरण, उच्च शिक्षित-प्रशिक्षित शिक्षकों को ही विशेष रूप से इन विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है, इन विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ऐसे विकसित किए जाने वाले विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग भी करेगी ताकि वहां पढाने के स्तर और वातावरण को निरंतर कायम रखा जा सके।
