अजमेर की एलिवेटेड रोड निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी

अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता एडवोकेट विकास अग्रवाल व कमल गंगवाल ने बताया कि पिछले लंबे समय से महासंघ ने निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के कारण भविष्य में बाटा तिराहे के बंद हो जाने व अन्य परेशानियों को मद्देनजर लगभग 45 दिन तक आंदोलन किया था। महासंघ के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने महासंघ के पदाधिकारियों की मांग पर पुनर्विचार नहीं करते हुए एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य यथावत जिस पर महासंघ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए जनहित याचिका दायर की जिस पर आज 6 जुलाई 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खंडपीठ में माननीय न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और माननीय न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने अजमेर में एलिवेटेड रोड के निर्माण के खिलाफ एडवोकेट एस.के. सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मुद्दा अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने अपने अध्यक्ष किशन गुप्ता के माध्यम से उठाया था। श्री सिंह ने तर्क दिया कि एलिवेटेड रोड के संबंध में अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने 17/03/2021 को कलेक्टर अजमेर को पत्र लिखा है। रेलवे स्टेशन से मार्टिंडल ब्रिज तक आने वाली सड़क ढलान वाली है और केसरगंज की ओर जाने वाली सड़क के बाटा जंक्शन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही है। यदि उपरोक्त सड़क बाटा जंक्शन पर ढलान नहीं है तो बहुत अधिक यातायात की भीड़ होगी और केसरगंज और आर्य समाज रोड से आने वाला पानी सड़क पर भर जाएगा और भारी जलभराव होगा। बाटा जंक्शन के लिए सर्विस लेन 10 से 12 फीट की होगी जिससे ट्रैफिक जाम होगा और स्कूल बसें सड़क पर नहीं चल पाएंगी जिससे वहां रहने वाली आबादी को काफी परेशानी होगी। एलिवेटेड रोड जो महावीर सर्कल से शुरू होकर रेलवे स्टेशन तक जाती है, आगरा गेट सब्जी मंडी जंक्शन पर भी ट्रैफिक जाम का कारण बनेगी और पास में बहुत सारे पार्किंग क्षेत्र हैं और यदि वे वाहन बाय-लेन पर यात्रा करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है अजमेर की आबादी के लिए। चूंकि स्टेशन से आने वाली सड़क कोतवाली के सामने उतर रही है। श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि उसी तरह चल रही सड़क महावीर सर्कल के बजाय कोतवाली से शुरू होनी चाहिए। जनहित याचिका में विपक्षी पक्षकार हैं, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य, शहरी विकास और आवास विभाग, प्रमुख सचिव, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से, और सीईओ, पुलिस अधीक्षक, अजमेर। इस मामले के 2 हफ्ते बाद फिर से सूचीबद्ध होने की संभावना है।

विकास अग्रवाल एडवोकेट
प्रवक्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ
मो. 9829535678

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