राज्य सरकार द्वारा पेश बजट निराशाजनक व दिशाहीन – शैलेंद्र अग्रवाल

शैलेंद्र अग्रवाल

अजमेर 12 फरवरी (    ) कांग्रेस कमेटी अजमेर उत्तर ब्लॉक बी के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने राजस्थान विधानसभा में पेश किये गये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट न सिर्फ निराशाजनक है बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है l भाजपा सरकार के बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके l समाज का हर वर्ग इस बजट को देखकर हताश होगा l फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित या डी एल सी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है सरकार पहले फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहाँ की एग्रीकल्चर जमीन की दर 1.5 गुना मानते हुए रजिस्ट्री करती थी लेकिन अब फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य एग्रीकल्चर जमीन का 3 गुना मानते हुए रजिस्ट्री की जायेगी l स्टाम्प पेपर पर लगने वाला सरचार्ज अभी 30 % है जिसे बढ़ाकर सरकार ने अब 33 % कर दिया है l
अग्रवाल ने कहा कि श्री अशोक गहलोत के नैतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% बढ़ोतरी का प्रावधान किया था l पिछले दो बजट में इस बढ़ोतरी की घोषणा भी की जाती थी परन्तु इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोत्तरी की कोई घोषणा न होने से 90 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों में निराशा हुई है l
5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे युवाओं के लिए किसी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की गई है तथा कम पदों पर भी भर्तियां संविदा आधार पर करने की घोषणा की है l
कांग्रेस सरकार के दौरान गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा राशन किट को बहाल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है l
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है क्योंकि पूरे बजट में पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई है l
नए जिलों पर भी भाजपा केवल राजनीति कर रही है l जुलाई 2024 में पेश किए गए संशोधित बजट में सरकार ने नए जिलों के बुनियादी ढांचे के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी l फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट चर्चा के जवाब के दौरान पुनः ऐसी ही घोषणा की l आज पुनः 3000 करोड़ रुपए नए जिलों में मिनी सचिवालय के लिए घोषित किए हैं l 2 साल में कितने मिनी सचिवालय बने हैं, यह भी जानकारी देनी चाहिए थी l
कांग्रेस सरकार में एक भावना थी कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए काम मांगते-मांगते थक जाएंगे पर सरकार काम देते-देते नहीं थकेगी l सम्मानीय जननायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया एवं घोषणाएं जमीन पर उतरीं l भाजपा सरकार की हालत देखने के बाद न तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग पा रहे हैं और न ही सरकार कुछ काम दे पा रही है l
शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का बजट बताता है कि उन्हें न गरीब की चिंता है, न किसान को राहत है, न महिला की सुरक्षा है और न युवा के रोजगार की गारंटी l श्री अशोक गहलोत के नैतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपनी जनहित कारी व कल्याणकारी योजनाओं ने साबित कर दिया था कि सरकार अगर चाहे तो बजट से जनता की जिंदगी बदल सकती है बुधवार को पेश किया गया राज्य सरकार का बजट सिर्फ खोखले वादे है l
अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 2 बजट में घोषित 2700 से भी अधिक घोषणाओं में से सिर्फ 900 पूरी हुई है और 284 परियोजनाओं पर तो अभी तक काम शुरू ही नही हो पाया है यह बजट भी सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित है l

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