अजमेर। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित लोक सुनवाई में 9 परिवाद दर्ज किये गये।
जिला रसद अधिकारी सुनिता डागा ने सभी आवेदकों को सुना और उनके प्रकरण की जांच आदि कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भिजवाने निर्देश दिये। इस अवसर पर दीप्ति शर्मा परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति एवं जन जाति वित्तीय निगम, उपनिदेशक कृषि हरजी राम चौधरी, संयुक्त निदेशक डॉ.रोशन लाल दवे पशुपालन, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचन्द नैन, सहित विद्युत, बीमा, यू.आई.टी., सिंचाई, जलदाय सार्वजनिक निर्माण विभाग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
