अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक श्रीमती अनिता भदेल की ओर से विधानसभा में उठाए गए सवालों के जवाब संबंधित मंत्री ने दिए हैं
प्रस्तुत हैं सवाल और जवाब:-
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छत्तीसगढ़ पेटर्न लागू करने की योजना
क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-
(1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की कितनी लाइसेंस शुदा दुकाने कहां-कहां व कब से संचालित है ? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।
(2) क्या सरकार उपभोक्ताओं की सुविधार्थ उक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?
(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण व उसके प्रभावी संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पैटर्न को अपनाने के लिए प्रक्रिया विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा व नहीं, तो क्यों ?
(4) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के विजय नगर कस्बे में कुछ समय पूर्व सार्वजनिक वितरण के तहत काम में लाये जाने वाले गेहूँ को एफ.सी.आई. के गोदाम से सीधे ही एक निजी आटा चक्की फैक्ट्री तक एक सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा पहुंचाये जाने का प्रकरण सामने आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?
श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): (1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्तमान में 148 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। दुकानों की सूची मय स्थान एवं कब से संचालित है, परिशिष्ट-। पर संलग्न है।
(2) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में मापदण्ड के अनुसार परीक्षण किया जाकर नवीन दुकानों को प्रस्तावित किया जाएगा।
(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं संचालन हेतु पी.डी.एस. के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की अध्ययन टीम का छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यों में दौरा किया जाना विचाराधीन है। इन राज्यों में संचालित पी.डी.एस. प्रणाली का अध्ययन कर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के मध्यनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।
(4) जी हां। यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति विजय नगर जिला अजमेर का एक ट्रक गेहुँ एफ.सी.आई. से सीधे आटा फैक्ट्री लक्ष्मी फ्लोर मिल, केसरपुरा पर कालाबाजारी होते हुए मौके पर पकड़ा गया एवं सीज किया गया, जिसके लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति, विजय नगर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया एवं कालाबाजारी में लिप्त सहकारी संस्था के कर्मचारी, अधिकारी एवं आटा फैक्ट्री के मालिक एवं कार्मिक के विरूद्ध पुलिस थाना मांगलियावास में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा एफआईआर संख्या 124 दिनांक 21.06.2014 दर्ज कराया गया है।
श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि आपने जो परिशिष्ट -क पर मुझे जो सूची उपलब्ध कराई है। उस सूची के तहत दुकान संख्या – 76, 90, 129, 203, 70, 186, 224, 247, 5/सी, 171, 12/ए, 163 और 112 लगभग पन्द्रह दुकानें जो है वह एक दूसरे से अटैच है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि एक तो इन दुकानों को विभाग कब तक नियमानुसार कार्यवाही करके और नए व्यक्ति को आवंटित करने की कार्यवाही करेगा।
दूसरा, मैं पूछना चाहूंगी जो आपने मुझे जवाब दिया है विजय नगर वाला जो मामला है। उसके संदर्भ में पूछना चाहूंगी कि एफ.आई.आर. तो आपने दर्ज कर ली। क्योंकि लक्ष्मी फ्लोर मिल पर पहले भी ऐसे कई राशन का जो गेहूँ है वह पिसने के लिए जाता रहा है और पर्टिकूलर यह फ्लोर मिल काफी बदनाम है इस प्रकार के गेहूँ के लिए। तो क्या आप इस पर सख्त कार्यवाही करके इस फ्लोर मिल पर कितना गेहूँ आता है, कहां से आता है यदि इसको चैक कराएगें तो और भी घोटाले इसमें मिलने की संभावना हैं
तीसरी, बात मैं यह आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा के तहत राजस्थान भर में जितने लोगों को आपने इस सूची में लिया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का कितना प्रतिशत है, शहरी क्षेत्र के नागरिकों का कितना प्रतिशत है ? मापदण्ड के अनुसार हमने कितना चयन किया और जो कानून है उसके अंतर्गत कितना प्रतिशत चयन होना चाहिए था। यह प्रतिशत जिला स्तर पर होना चाहिए था या प्रदेश स्तर पर होना चाहिए था। यह आप मेरे सवालों का एक बार जवाब दें दें।
श्री अध्यक्ष: चार सवाल हो गए आपके। बैठिये, चार सवाल हो गए है एक पूरक प्रश्न में।
श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में कुल स्वीकृत दुकानें 1145 है, जिनमें से 105 रिक्त दुकानें है, 44 नवसृजित दुकानें है और निलम्बित 14 दुकानें है। इन सब दुकानों की समयबद्ध रह करके जैसे ही आबंटन सलाहकार समिति का गठन कर लिया जाएगा, गठन के पश्चात् इनकी विज्ञप्ति निकाल करके इन पदों को भरा जाएगा। दूसरा आपने फरमाया कि विजयनगर में केवीजीएसएस से जो ट्रक जा रहा था उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तो मैंने आपको निवेदन कर दी बाकी उस जीएसएस के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई मांगलियावास थाने में और उनके नोटिस दे दिया गया है और समिति का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है और कार्यवाही चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकता है करेगा, उतना उसको दण्डित करेगा।
श्री अध्यक्षः और पूछेंगी क्या? एक और पूछ लिजिये।
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था वो आपने कहा कि आवंटन की कार्यवाही हमारी समिति बन जाएगी उसके बाद करेंगे तो काई समय सीमा आप बता पाएंगे क्या पहला तो? दूसरा मैंने जो प्रश्न किया था वो यह किया था कि सहकारी समिति ने सीधा एमसीआई के गोदाम से अनाज उठाया और लक्ष्मी फ्लोर मिल पर लेकर गये। मैंने लक्ष्मी फ्लोर मिल की बात की है आपने समिति के ऊपर जो कार्यवाही की है मैं उससे संतुष्ट हूं पर लक्ष्मी फ्लोर मिल पर यह पहली घटना नहीं है लगातार पिछले सालों में नौ-दस घटनाएं इस लक्ष्मी फ्लोर मिल पर ऐसी हुई है जो इस पीडीएस सिस्टम का जो गेहूं है वो इस फ्लोर मिल पर सीधे जाता है तो मेरा प्रश्न यह है चूंकि खाघ मंत्री आप ही हैं इसलिए इस मिल पर जो गेहूं जाता है क्या हम उसका पिछले सालों का रिकॉर्ड चैक करा सकेंगे कि उसने कहां से खरीदा, कहां बेचा? क्योंकि जितना उसने बेचा है वो खरीदा कहीं से नहीं होगा। वो पीडीएस सिस्टम का ही गेहूं होता है। मेरा प्रश्न यह था।
श्री अध्यक्षः समझ में आ गया मंत्री जी के। मंत्री जी, जवाब दीजिये।
श्री हेमसिंह भ़डाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज हो चुकी है मांगलियावास थाने में। उसमें अगर लक्ष्मी फ्लोर मिल भी कहीं इन्वोल्व मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्यावाही की जाएगी।
श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। पूरक प्रश्न।
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने जो प्रतिशत पूछा था, राज्य स्तर पर प्रतिशत तय हुआ है या जिला स्तर पर तय होना था क्योंकि कानून के तहत जिला स्तर पर प्रतिशत तय होना था और पिछली सरकार ने आनन-फानन में करने के चक्कर में पूरे प्रदेश स्तर पर प्रतिशत तक कर दिया उससे मरा अजमेर जिला बहुत पिछड़ गया इसलिए मैंने प्रश्न किया है कि क्या आप इसको जब नयी सूचियां बना रहे हो सारा काम नये सिरे से कर रहे हो तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा इतना ही निवेदन है कि जिला स्तर पर इसको करेने का विचार रखते हैं क्या?
श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्न आ गया आपका।
श्री हेमंिसंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का और 53 प्रतिशत आबादी शहरी आबादी को किया गया था। इनके विरूद्ध 87 प्रतिशत पूरे राजस्थान में चयन हुआ है। जिला स्तर ही नहीं ग्राम स्तर पर भी वो व्यक्ति और वार्ड में नगर पालिका में भी वो व्यक्ति अगर चयन मं पात्र है तो उसके लिए मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टास्क फोर्स कमेटी गठित कर दी गयी है और जल्दी से जल्दी इसके पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।