आम किसान को लगे कि न्याय उसके द्वार पर आया है- प्रभारी मंत्री प्रो. देवनानी
अजमेर जिले के राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती प्राथमिकता से करें
लोक अदालत अभियान की पुस्तिका का विमोचन करते हुए।
अजमेर 15 मई। शिक्षा मंत्री एवं अजमेर अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले के सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा आगामी 18 मई से प्रारम्भ किए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान ”न्याय आपके द्वार” में सामंजस्य पूर्वक ऐसा काम करें कि आम किसान को लगे कि वाकई न्याय उनके द्वार पे आया है और वे उसका पूरा लाभ उठाएंगे।
प्रो. देवनानी ने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित 35 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण आपसी समझाइस से गांव की चौपाल पर निस्तारण करेंगे तो इसका वास्तविक लाभ किसानों को मिलेगा और सरकार के उद्ेश्य की सही मायने में पूर्ति होगी।
प्रभारी मंत्री ने पुष्कर के विधायक श्री सुरेश सिंह रावत, किशनगढ़ के विधायक श्री भागीरथ चौधरी तथा नसीराबाद के विधायक श्री रामनारायण गुर्जर द्वारा रखी गई समस्या जिसमें यह बताया गया कि जिले की अजमेर, पुष्कर, पीसांगन व जवाजा तहसील के राजस्व रिकॉडों में हुए गलत इंद्राजों को प्राथमिकता से दुरूस्त करने को गम्भीरता से लेते हुए सभी उपखण्ड अधिकारियों से कहा कि वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाएं और राजस्व रिकॉर्ड को दुरूश्त कर किसानों को उनका वास्तविक हक प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य स्तर पर होने वाले कार्यों को वे कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि ”न्याय आपके द्वार” अभियान में राजस्व संबंधी मामलों व अपील का निस्तारण होना है। इसलिए राजस्व अधिकारी जिनमें उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी आदि है, सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्य करें और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि पूरे राज्य में अजमेर जिला अव्वल रहें।
उन्होंने अजमेर, पुष्कर व किशनगढ़ तहसील की 52 ग्राम पंचायतों के 118 गांव जो अजमेर विकास प्राधिकरण की परिधि में आएं हैं के राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे व भूमि आंवटन हेतु प्राधिकरण के तहसीलदार अथवा उपायुक्त स्तर के अधिकारी को शिविर में भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में मौजूद तीनों विधायक तथा पंचायत समिति श्रीनगर की प्रधान ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले इस अभियान के शिविर से पूर्व ही ग्राम पंचायत की राजस्व संबंधी समस्याओं व मामलों का चिन्हिकरण कर उसके समाधान के उपाय तैयार रखने पर जोर दिया जिससे अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण हो सके।
जिला कलक्टर डॉ. आरूषी मलिक ने सभी राजस्व अधिकारियों से वे सभी ग्राम पंचयात मुख्यालयों पर 5 बीघा जमीन राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के निर्देश दिए जिससे आने वाले समय में नए बनने वाले सरकारी भवनों के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों में भामाशाह शिविर भी चलेंगे।
जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो इसके भी पुख्ता इंतजाम करें।
बैठक में अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन श्री किशोर कुमार ने अजमेर जिले के राजस्व लोक अदालतों के बारे में पूरी जानकारी दी। अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती स्नेहलता पंवार, अतिरिक्त कलक्टर सर्व श्री हरफूल सिंह यादव व बी.एल.मीणा सहित जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों ने भी न्याय आपके द्वार होने वाले कार्यों के बारे में बताया।
प्रभारी मंत्री प्रो. देवनानी, जिला कलक्टर डॉ. आरूषी मलिक तथा जनप्रतिनिधियों ने अजमेर जिले की पुस्तिका का विमोचन भी किया।