न्यूनतम मजदूरी दर पर होगा नरेगा श्रमिको की मजदूरी का पुर्ननिर्धारण

श्रमिकों को समय पर भुगतान करने को लेकर सरकार है गंभीर
स्वच्छ भारत मिषन सहित विभिन्न योजनाओं में अजमेर जिला अव्वल होने पर जिला कलक्टर डा. आरूषि मलिक की सराहना

Zp ajmer  (2)अजमेर, 28 जनवरी। केन्द्रिय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री विरेन्द्रसिह चौधरी ने गुरूवार को अजमेर निजी यात्रा के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में अकुषल श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी राषि का निर्धारण स्थानीय राज्यो में प्रचलित कृषि कार्य में मिलने वाली मजदूरी को आधार मानते हुए किया जायेगा। वहीं नरेगा योजना में राज्य को 400 करोड़ की राषि जारी होने की जानकारी दी गयी।
गुरूवार को सर्किट हाउस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के के बारे में पत्रकारों द्वारा पुछे गये सवालों के जवाब देते हुए केन्द्रिय मंत्री चौधरी ने स्पस्ट किया कि विभागीय योजनाओं में धन की कोई कमी नही आने दी जायेगी। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के भुगतान में होने वाली देरी के लिए विभाग परिवर्तन करते हुए आने वाले दिनों में नया सोफ्वेयर लांच कर रहा है, जिससे श्रमिकों को समय पर मजूदरी भुगतान मिल सके। वर्तमान में नरेगा श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी की विभागीय समीक्षा शुरू हो चुकी है और जल्दी ही श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी का पुर्ननिर्धारण राज्यो में मिलने वाली कृषि मजदूरी के अनुसार तय किया जायेगा। फ्लोराईड पानी की समस्या के लिए नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 1000 करोड़ की योजना मे से 800 करोड़ अकेले राजस्थान के लिए जारी होगें। इस योजना के 331.29 करोड़ का बजट राज्य सरकार को आंवटित किया जा चुका है और षिघ्र 200 करोड़ की स्वीकृती और जारी कर राज्य को फ्लोराईड मुक्त कर दिया जायेगा। सतही जल उपयोग एवं सरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की तारीफ करते हुए केन्द्रिय मंत्री चौधरी कहा कि राज्य के विकास के लिए बजट की कोई कमी नही आने दी जायेगी। मोदी सरकार का विजन 2022 के तहत पूरे देष में सतही जल का उपयोग 85 प्रतिषत करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मोदी सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगषिप योजना स्वच्छ भारत मिषन के तहत शौचालय निर्माण में राज्य के अग्रणी जिलों में अजमेर जिला शुमार होने पर जिला कलक्टर डा.आरूषि मलिक के प्रयासों की भी केन्द्रिय मंत्री चौधरी ने जमकर तारीफ की। उन्होने कहा कि लोगों की जागरूकता से ही देष के 38 हजार गांव खुले से शौच मुक्त हो चुके है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित होने वाली सड़कों पर राज्य में प्रतिकिलोमीटर व्यय देष में सबसे न्यूनतम होने की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री ने कहा कि 509 करोड़ मे से राज्य को 387 करोड़ की राषि आंवटित की जा चुकी है। केन्द्रिय मंत्री के साथ जिला कलक्टर डा. आरूषि मलिक एवं जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेष कुमार चौहान भी साथ रहे। केन्द्रिय मंत्री चौधरी विरेन्द्र का पाटन टोल नाके पर किषनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी एवं अजमेर जिला परिषद सीईओं राजेष कुमार चौहान सहित उपस्थित अधिकारियों ने स्वागत किया।

(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9829357770, 9530300419

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