शिक्षा राज्यमंत्राी श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कतिपय गैर सरकारी विद्यालयों के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है कि वे अत्यधिक कीमत की निजी प्रकाशकों की पुस्तके अपने विद्यालय में लगाई जाकर बालकों को इन पुस्तकों को किसी दुकान विशेष या विद्यालय से ही लिये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि यह गलत प्रवृति है और ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित कठोर कार्यवाही की जाएगी।
श्री देवनानी ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के पाठयक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम का पाठयक्रम एवं पाठयपुस्तके निर्धारित कर राजस्थान राज्य पाठयपुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से प्रकाशित करवाकर बाजार में उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होने कहा कि यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय में इन पुस्तकों से भिन्न पुस्तके लागू किया जाना पाया गया तो संबंधित विद्यालय के विरूद्ध मान्यता नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंनें कहा कि इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को निर्देश दिए गए है।
