अजमेर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद माहिर आजाद ने अधिकारियों से कहा कि अल्प संख्यक जरूरतमंदों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम ऐसे ही अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बना है । उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है । यह अलग-अलग प्रदेशों में विभिन्न जाति व संप्रदाय वर्ग के लोगों की संख्या पर निर्भर है । सरकार ने यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया है, इसे समझने की जरूरत है।
आजाद कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री के 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ले रहे थे । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू से ही प्रयास करते रहे हंै। इस कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए अजमेर जिले की निगरानी समिति में दो गैर सरकारी सदस्य पार्षद मोहम्मद रफीक व शब्बीर खां मनोनीत किये गये हंै। उन्होंने 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को योजनाओं में लाभान्वित कर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिये।
उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उमर दराज खान, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद शर्मा, रामचंद सांवत से कहा कि वे विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि विगत वर्षों में छात्रवृति योजनाओं में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या में दस गुना वृद्घि हुई है।
उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अल्पसंख्यक महिलाओं को आशा सहयोगिनी लगाने, स्कूली शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम व द्वितीय गे्रड शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता के लिए उर्दू शिक्षकों की भर्ती हेतु प्रस्ताव भेजने, नसीराबाद में उर्दू स्कूल खोलने के प्रस्ताव, ऐसे मदरसे जो मस्जिद में चल रहे उनमें मिड डे मील योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, मदरसा शिक्षा में पैराटीचर्स की स्थिति को सुधारने के लिए समानीकरण व्यवस्था, मौलाना अब्दुल कलाम फाउन्डेशन के तहत उर्दू शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने, कौशल विकास कार्यक्रम में अल्पसंख्यक युवक युवतियों को प्लेसमेंट कराने, अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के लिए प्रयास करने, बैंक के अधिकारियों से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री बी.पी.एल.शहरी व ग्रामीण आवास फ्लेगशिप योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 15 प्रतिशत आवास सुविधा उपलब्ध कराने आदि अनेक बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अजमेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की तारीफ की और इसके लिए जिला कलक्टर व प्रशासनिक टीम को बधाई दी।
जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के लिए घूघरा में जमीन आंवटन संबंधी प्रस्ताव भेजे गये हैं। जिले में उर्दू शिक्षा और अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अधिकारी सजग हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीना ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। सिस्टर मारोलिया व ड्यूनीशिया ने अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम में इसाई वर्ग के सदस्यों को लाभान्वित करने की बात कही। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन मोहम्मद हनीफ, गजेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. रामदेव सिंह, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमुदिनी शर्मा, अग्रणी बैंक प्रबन्धक एम.टी.वाधवानी, नगर निगम से सी.पी.कटारिया अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।