मौलाना आजाद लोक कल्याण संस्थान के अध्यक्ष मुजफ्फर भारती ने बताया कि केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने हज नीति 2018-22 में यह प्रावधान किया गया है कि हज यात्रियों के प्रस्थान के स्थानों की संख्या को 21 से घटाकर नौ किया जाएगा। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से लोग हज के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। हज यात्रियों के प्रस्थान के स्थानों से राजस्थान के जयपुर को समाप्त किये जाने का विरोध करते हुऐ भारती ने इसे राजस्थान के साथ केन्द्र सरकार कर कुठाराघात करार दिया है।
उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने राजस्थान के हज यात्रियों के प्रस्थान का अतिरिक्त भार दिल्ली पर डाला है जहां पहले से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेष के हज यात्रियों का आवागमन रहता हे ऐसे में राजस्थान के हज यात्रियों को भारी परेषानी का सामना करना होगा इसके अलावा दिल्ली में उपयुक्त हज भवनों और दूरदराज के इलाकों और इन प्रस्थान स्थलों के बीच सुगमता का आभाव है जिससे हज यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा जो गरीब हज यात्री वहन नहीं कर सकेंगे।
हज नीति 2018-22 में सब्सिडी खत्म करना भी प्रस्तावित किया है, हज की सब्सिडी खत्म करना सरकार फैसला है बल्कि किसी भी धार्मिक स्थल को सरकारी मदद या खर्च दिया जाना बंद किया जाना चाहिये। हज नीति 2018-22 में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गई है जिसका संस्थान ने स्वागत करते हुऐ इसे देष हज पर जाने का अरमान रखने वाले गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा।
भारती ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हज यात्रियों के प्रस्थान के स्थानों में राजस्थान के जयपुर को पुनः जोड़ा जाऐ जिससे इस प्रदेष के यात्रियों को परेषानी एवं अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।
मुजफ्फर भारती
अध्यक्ष
मौलाना आजाद लोक कल्याण संस्थान
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