रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से आई पारदर्शिता

1330 राजस्व अदालतों के 5.92 लाख प्रकरण आॅनलाइन
अजमेर 29 अगस्त। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं उपलब्धिपरक कदम साबित हो रहा है।
इस प्रणाली से राजस्व मंडल से लेकर नायब तहसीलदार स्तर के राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों के पंजीयन से लेकर निस्तारित प्रकरणों एवं निर्णयों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। राजस्व मंडल अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान के राजस्व मंडल सहित, राजस्व अपील अधिकारी, संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तरीय कुल 1330 राजस्व अदालतें सिंगल प्लेटफार्म पर कार्य कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि इस सिस्टम से कुल 5 लाख 92 हजार से राजस्व वाद ऑनलाइन किये जा चुके हैं। इनमें फरवरी 2018 से अब तक राजस्व मंडल के स्तर पर निर्णीत 4992 प्रकरणों में से 4697 प्रकरणों को ऑनलाइन किया जा चुका है। सभी अधीनस्थ कोर्ट प्रभारियों को दैनिक तौर पर ऑनलाइन व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
आरसीएमएस पब्लिक पोर्टल के जरिये राज्य के सभी पंचायत मुख्यालयों पर भी ई मित्र सेवा के जरिये वाद निस्तारण का कार्य किया जा रहा है।
24 घंटे ऑनलाइन केस ट्रैकिंग सेवा
मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आरसीएमएस पब्लिक पोर्टल पर चैबीसों घंटे बकाया एवं निर्णीत प्रकरणों का विवरण उपलब्ध है। यह कहीं भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी राजस्व अदालतें इस पोर्टल के सिंगल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । वादी अथवा अधिवक्ता अपने प्रकरण की नवीनतम जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है ।साथ ही फैसले की प्रतियां भी किसी भी समय कहीं भी पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है । राजस्व वादों के पंजीयन से निस्तारण की जानकारी वादी एवं अधिवक्ताओं तक स्वतः एसएमएस से पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है।

आरसीएमएस पोर्टल की सफल क्रियान्विति को लेकर
राजस्व मंडल अध्यक्ष 4 को करेंगे समीक्षा
अजमेर 29 अगस्त। राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास 4 सितंबर की अपराह्न 3 से 4 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में आरसीएमएस पोर्टल की सफल क्रियान्विति के बारे में चर्चा, पोर्टल पर राजस्व अदालतों के फैसलों की ई साइनिंग, पोर्टल की सतत मॉनिटरिंग, आरसीएमएस मोबाइल एप, राजस्व प्रकरणों की ई फाइलिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी।

राजस्व मंडल में अधिवक्ता कोटे से सदस्यों के रिक्त पद भरने को आवेदन मांगे
अजमेर 29 अगस्त। राजस्व मंडल अजमेर में अधिवक्ता कोटे से सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र अधिवक्ताओं से 5 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ।
राजस्व विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन से डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्व मंडल में अधिवक्ता कोटे से सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अधिवक्ता पात्र हैं जो उच्च न्यायालय के नयायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त हैं। ऐसे आवेदक अधिवक्ता की आयु 1 जनवरी 2018 को 54 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती राजस्थान भू राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और सेवा शर्तें) नियम 1971 की शर्तों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन एसएलपी संख्या 14252ध् 15 में होने वाले निर्णय के अधीन होगी। इच्छुक पात्रताधारी अधिवक्ता अपना आवेदन निबंधक राजस्व मंडल अजमेर कार्यालय में पांच सितम्बर की शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

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