संभागीय आयुक्त से समस्याओं के निराकरण की मांग

किरण सोनी गुप्ता

अजयमेरु नागरिक अधिकारी समिति ने हाल ही में संभागीय आयुक्त का पद संभाल चुकीं श्रीमती किरण सोनी गुप्ता को विभिन्न समस्याओं के संबंध में पत्र लिख कर उनके निरारकरण का अनुरोध किया है।
समिति के जन संपर्क प्रभारी नरेन्द्र कुमार जैन सीए ने एक पत्र में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत श्रीनगर रोड स्थित गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की नितांत आवश्यकता है। यहां आए दिन रेल फाटक बन्द होने पर भारी जाम लग जाता है तथा काफी समय में ट्रेफिक क्लीयर हो पाता है। दुर्घटना का भी सदैव अंदेशा बना रहता है और नागरिकों को असुविधा होती है, सो अलग। इस फाटक के बन्द होने पर गुलाबवाड़ी के अन्दर जाने वालों का भी रास्ता बन्द हो जाता है, जिससे इस कॉलोनी में जाने बाले बन्धुओं का भी इस रोड पर जाम लग जाता है। इस ब्रिज की मांग काफी लम्बे समय से यहां कार्यरत सभी संस्थाओं, समितियों व जागरूक नागरिकों ने की है और समय-समय पर ज्ञापन भी दिए गए हैं, परन्तु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
इसी प्रकार एक अन्य पत्र में लिखा है कि श्रीनगर रोड, नाका मदार स्थित रेलवे क्रॉसिंग नम्बर 43 व 43 ए पर एक आर ओ बी का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, परन्तु क्रॉसिंग नम्बर 43 से कोई अण्डरपास नहीं दिया जा रहा है जबकि क्रॉसिंग नम्बर 43ए से अण्डरपास दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के नागरिकों ने इस ओर रेलवे व नगरीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है परन्तु अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। यह योजना नगर सुधार न्यास व रेलवे के आर्थिक अनुदान से पूरी हो रही है, जिसे ईरकॉन कम्पनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है।
एक अन्य पत्र में लिखा है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर की वेबसाइट पर विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं डाली जा रही हैं, जिनमें से कुछ का विवरण निम्र प्रकार है:-
1. सिटीजन चार्टर
2. वर्ष 2011-12 एवं 12-13 का बजट
3. ट्रस्ट एवं ट्रस्टियों की जानकारी
4. न्यास कार्यवाही विवरण (मिनिट बुक) की जानकारी वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012
5. न्यास द्वारा अब तक अजमेर में बनाई गई आवासीय योजनाओं का विवरण, प्लॉटों की कुल संख्या, उनमें आवंटित प्लॉट, खाली रहे प्लॉट, नल, बिजली, सड़क विकास इत्यादि की जानकारी
6. नगरीय विकास विभाग जयपुर द्वारा जारी नवीनतम नोटिफिकेशन संख्या क्रमंाक: प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर दिनांक: 21.09.2012 की जानकारी
7. यूआईटी से संबंधित नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 एवं विभिन्न अरबन डवलपमेंट लॉज।
उपरोक्त जानकारियों के अतिरिक्त बहुत सी अन्य जानकारियां भी न्यास की वेबसाइट पर होना आवश्यक है, परंतु इन सूचनाओं को अब वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। विदित हो कि न्यास द्वारा यह वेबसाइट अक्टूबर 2010 में एक करोड़ रुपए की लागत से कॉन्टे्रक्ट पर बनवाई गई थी परंतु इसमें नागरिकों के उपयोग हेतु सामग्री का नितांत अभाव है। जेडीए जयपुर व अन्य नगर सुधार न्यासों की वेबसाइट पर जहां यूआईटी संबंधित जनोपयोगी सभी सक्र्यूलर दिए जाते हैं, वहीं अजमेर की वेबसाइट पर यह सामग्री नहीं है।

नरेन्द्र कुमार जैन सीए

एक पृथक पत्र के जरिए कहा है कि इन दिनों पूरे संभाग में गैस बुकिंग की त्राहि-त्राहि मची हुई है, जिसका मुख्य कारण है कि सभी गैस एजेंसियों की मनमानी, जिन्होंने उपभोक्ताओं को बिना कोई समय व सूचना दिए गैस बुकिंग बंद कर दी है, जिससे हर उपभोक्ता परेशान हो रहा है तथा मजबूरी में काला बाजारी से मिलने वाले गैस सिलेण्डर खरीदने को मजबूर हो रहा है। ये कम्पनियों न तो व्यक्तिगत बुकिंग कर रही हैं और न ही फोन की घंटी देने पर फोन उठाती हैं जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। जहां तक ‘के वाई सीÓ फार्म भरकर देने की बात है उसके लिए भी इन्होंने कोई न तो पूर्व सूचना उपभोक्ता को दी है और न ही समाचार पत्रों/मीडिया के द्वारा कोई अधिकृत सूचना दी है तथा बिना कोई अवसर दिए गैस बुकिंग बंद कर दी है जो कि अन्यायपूर्ण, असंगत है तथा काला बाजारी को प्रोत्साहन देने की साजिश है। इन सभी कम्पनियों की जांच करके इन्हें पाबंद करावें कि कम से कम एक सिलेण्डर तो उनको जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, उसी अनुसार देवें तथा चाहे इसके साथ शर्त लगा देवें कि अगला सिलेण्डर ‘के वाई सीÓ प्रस्तुत करने पर ही बुक होगा तथा इस बीच ‘के वाई सीÓ का फार्म सबको आसानी से उपलब्ध 7 दिन में घर पर कराने की जिम्मेदारी कम्पनियों को देवें ताकि एक सिलेण्डर की अवधि में उपभोक्ता भरकर प्रस्तुत कर सके।
‘के वाई सीÓ फार्म का भी निरीक्षण करेंगे तो कई प्रकार की त्रुटियां आपको देखने को मिलेगी तथा स्थायी पते की जांच हेतु कम्पनियों द्वारा आवश्यक रूप से पासपोर्ट, पेन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि सभी की प्रतियां मांगी जा रही है क्योंकि फार्म पर कहीं भी नहीं लिखा है कि एक पू्रफ दिया जावे। न्याय की उम्मीद करते हुए निवेदन है कि तीनों गैस कम्पनियों के अधिकारियों तथा कम्पनियों से इस मनमानी व तंग करने की नीति का स्पष्टीकरण लेकर इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही शीघ्र करावें।

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