सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले रसोई गैस कनेक्शनों का वितरण एक बार फिर शुरू कर दिया है। यह शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्यों से की गई है। पिछले कुछ सप्ताह से कंपनियां इन कनेक्शनों का वितरण नहीं कर रही थीं। एक ही नाम और पते पर जारी एक से ज्यादा कनेक्शन रद करने के लिए देशव्यापी मुहिम के दौरान तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले कनेक्शनों का वितरण सितंबर में रोक दिया था। अब तीनों कंपनियों ने मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नए कनेक्शनों के वितरण की शरुआत की है।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी कनेक्शनों का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। अन्य प्रदेशों में यह काम दोहरे कनेक्शनों को रद करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगी।
आइओसी ने एक बयान में कहा कि मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जिन उपभोक्ताओं ने 15 अक्टूबर तक नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है उन्हें सब्सिडी वाले कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नो योर कस्टमर (केवाइसी) फार्म भरने की समय सीमा भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।
दोहरे कनेक्शन रद करने की यह कार्रवाई तेल कंपनियों ने सरकार के उस फैसले के बाद शुरू की है, जिसके तहत सरकार ने हर परिवार को सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या साल में छह तक सीमित कर दी है। आइओसी ने कहा है कि एक घर में एक कनेक्शन के बावजूद जिन लोगों ने एक और सब्सिडी वाले कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनके मौजूदा कनेक्शन को भी रद किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिना सब्सिडी वाले कनेक्शनों के लिए कोई पाबंदी नहीं है।