TRAI की नई नीति के विरोध में अयोजित बैठक में होगें कई नीतिगत निर्णय

समस्त राजस्थान के केबल आपरेटर्स का महाकुंभ आज अजमेर में।

केबल टी.वी को लेकर TRAI की नई नीतियों पर यदि भारत सरकार ने रोक नहीं लगाई तो पूरे भारत वर्ष में करोड़ो टी.वी उपभोक्ता पर भारी आर्थिक कुठराघात के साथ-साथ देशभर में केबल व्यवसाय से जुडे़ लगभग 10 लाख परिवारों के बेरोजगार होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा।

सरकार और TRAI के इस फैसले से उपभोक्ता और केबल आपरेटर दोनों केा ही काफी परेेशानी का सामना करना पडे़गा, आम उपभोक्ताओं की जहाँ जेब ढीली होगीं वहीं केबल आपरेटर्स का व्यवासय भी प्रभावित होना तय है।

ज्त्।प् और सरकार यह भ्रामक प्रचार-प्रसार तो कर रहीं है कि उपभोक्ता को चैनल चुनने की आजादी होगी लेकिन उस आजादी का खामियाजा उन्हें अधिक मूल्य चुकाकर भुगतना पडे़गा, ज्त्।प् के नये नियम अनुसार 130 रू. प्लस जी.एस.टी अर्थात कुल 154 .रू प्रतिमाह में उपभोक्ताओं को मात्र फ्री टू एयर 100 चैनल्स देखने को बाध्य होना पडेंगा, जबकि इस चैनल्स को बहुत ही कम लोग देखते है। घरो में मुख्य रूप से zee,star,sony,colour प्राइवेट चैनल्स अधिक देखें जाते है अब नये प्रावधनों के अनुसार 154 रु चुकाने के बाद ही उपभोक्ता पे चैनल्स के पैकेज या अपने पंसदीदा चैनल चुनने मे सक्षम हो सकेंगे।
नये प्रावधनों के अनुसार पे चैनलों में सबसे अधिक देखे जाने वाले जी,स्टार,सोनी, कलर्स आदि चैनलों के प्रति चैनल 19 रू. निर्धारित किये जा रहे है। जाहिर है किसी घर में यदि 20 पंसीदीदा चैनल कोई उपभोक्त देखना चाहता है तो उसे 154 रू. के अतिरिक्त 20 चैनल के 380 रू. प्लस 18ः ळैज् अलग से देना होगा अर्थात 20 पंसदीदा चैनल के उपभोक्ता को अब 602 रू. प्रतिमाह चुकाने होगे जबकि अभी उभोक्ता लगभग 400 चैनल्स मात्र 250 रू. से 300 रू. प्रतिमाह में देख रहा है।

अभी जो चैनल्स उपभोक्ता देख रहा है उन्हें वो नई नीति लागू होने पर भी देखना चाहेगा तो अब उपभोक्ता को कम से कम 1500 रू. प्रतिमाह खर्च करने होंगे जो कि किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिये असम्भव हैं TRAI के नये प्रावधानो का फायदा केवल उद्योगपति अंबानी को ही होगा जो कि केबल व्यवसाय में अपना एकाधिकार स्थापति करना चाहता है और उपभोक्ता मे केवल उच्च आय वर्गीय विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले इस आर्थिक भार को वहन कर अपना मनोरंजन कर सकते है।

समस्त राजस्थान के केबल आपरेटर्स ज्त्।प् की इस नई नीति से उनको होने वाली बेरोजगारी की समस्या व उपभोक्ता को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान के विरोध स्वरूप आज वृदांवन गार्डन रेस्टोरेंट, पुष्कर रोड़ अजमेर में दोपहर 1 बजे लगभग 2000 की संख्या में एकत्रित होकर भारत सरकार द्वारा तानाशाही पूर्वक किये जा रहे इस कुठाराघात को लेकर बैठक करेंगे व कई नीतिगत निर्णय लेगें।

आयोजक अजमेर जिला केबल आपरेटर यूनियन के अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दबाव में ज्त्।प् द्वारा रिलायंस जिओ के अंबानी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जो नई नीति ’’अंबानी जिओ बाकी सब मरों’’ लागू कर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण व देशभर के केबल आपरेटर्स के लाखों परिवार को बेरोजगार करने की जो कुचेष्टा की जा रही है उसका एक स्वर में विरोध कर भारत सरकार व नरेन्द्र मोदी की सद््बुद्धि हेतु एक यज्ञ का आयोजन भी बैठक के बाद सांय 4 बजे किया जायेंगा जिसमें उपस्थित समस्त केबल आपरेटर्स अपनी आहुति देकर भगवान से नरेन्द्र मोदी की सद्बुद्धि हेतु प्रार्थना करेगंे। तथा अग्रिम रणनीति पर विचार-विमर्श करेगंें।

अध्यक्ष
(सोहनलाल शर्मा

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