स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह जी देथा और निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव श्री उज्जवल जी राठोड ने स्थानीय निकायों की उदासीनता तथा अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य पालन में कोताही बरतने के कारण हो रहे अवैध निर्माण,अतिक्रमणों व आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण कार्यो के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए 18 जुलाई 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें अवैध निर्माण कार्यों को रोकने व इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए हैं।
अब देखना यह है कि स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र का अजमेर में कुछ असर होता है या पहले की तरह नगर निगम अजमेर के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों व उच्चस्तरीय राजनैतिक वरदहस्त प्राप्त भूमाफियाओं की मिलीभगत से अजमेर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, आवासीय बिल्डिंगों को तोड़कर उनमें बिना सक्षम स्वीकृति के बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण ( जिनमें न तो पार्किंग स्पेस, न ही आगजनी से सुरक्षा के उपाय और न ही बिल्डिंग बायलॉज की पालना हो रही है ) होते रहेंगे।
शैलेन्द्र अग्रवाल ” पूर्व पार्षद ”
पूर्व जिलाध्यक्ष, कांग्रेस सेवादल अजमेर
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