देवनानी ने मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ पर बधाई देते हुए कहा कि इस एक वर्ष में मोदीजी ने उन एतिहासिक फैसलों को धरातल पर उतारा है जिनका देशवासी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इन फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए हटाकर देश का अभिन्न अंग बनाना, सर्जिकल व एअर स्ट्राईक से दुश्मनों को भारत की मजबूत सैन्य शक्ति का एहसास कराना, सैकड़ों वर्ष पुराने स्वप्न राम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाना, पड़ौसी इस्लामिक देशों में पीड़ित हिन्दुओं, सिक्खों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू करना, कोरोना महामारी के संकट से देश को उबारने, उद्योग, किसान, मध्यमवर्ग, युवाओं, मजदूरों के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज के साथ ही भारत का आत्मनिर्भर बनाने की योजना तक शामिल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2.0 का पहला वर्ष देश के बड़े सपनों का पूरा करने वाला तथा देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहा।
देवनानी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना से इस प्रकार लड़ाई लड़ी कि आज देश की स्थिति संभली हुई है। इस संकट के समय मोदी जी ने देशवासियों की हिम्मत बढ़ाई तथा यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्व के सम्पन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामथ्र्य व क्षमता अभूतपूर्व है जबकि आज अमेरिका सहित विश्व के कई विकसित देशों में कोरोना वायरस के कारण स्थितियां अनियंत्रित हो चुकी है। मोदी जी ने विश्व के करीब 100 से अधिक देशों को दवाईयां उपलब्ध कराई। पहली बार भारत में पीपीई किट बनने लगे है। लाॅकडाउन से प्रभावितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड लोगो को राशन उपलबध कराया गया। 20 करोड महिलाओं के जनधन खातों में 500रू. की मदद के साथ ही बुजुर्गो, दिव्यांगों को सहायता व मनरेगा मजदूरी में वृद्धि की गई। प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाने में मदद की तो विदेशों में फंसे भारतीय लोगो व विद्यार्थियों को स्वदेश लाया गया।
गहलोत प्रदेश में लागू करे केन्द्र की कल्याणकारी योजनाए
देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार केन्द्र से मांग करना छोड़कर मोदी जी द्वारा दिये गये 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज व केन्द्र सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश में लागू कराने पर ध्यान दे जिससे कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में प्रभावित गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, युवा व मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिल सके।
