अजमेर 21 सितम्बर 2020 / राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन के कमल गंगवाल एवं एवं मानव अधिकार परिषद के शैलेश गुप्ता के द्वारा आज भारत के महामहिम राष्ट्पति माननीय श्री रामनाथ कोविद जी के नाम ज्ञापन जरिये श्री सत्तार खान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर को सौंपकर केन्द्र सरकार के द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 को खारिज किये जाने की मांग की गई ।
गंगवाल व गुप्ता ने ज्ञापन में बताया कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 जो संसद में पारित किया गया है उक्त विधेयक किसान विरोधी है क्योंकि उपरोक्त कानून के पारित होने से कृषि क्षेत्र में पूजीपतियों और कोरपोरेट घरानों के हाथों में चला जायेगा और इसका नुक्सान किसानों को होगा। किसानों में रोष व्याप्त है इस कानून की वजह से धीरे धीरे मण्डींया खत्म हो जायेगी तथा भूमि हीन खेत मजदूरों के लिए भी यह कानून नुक्सानदाय है। अत किसान नई तकनीक से जुड नहीं पायेगें और इससे कोरपोरेट जगत को सीधा फायदा मिलेगा तथा आम किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जायेगें और कालाबाजारी को बढावा मिलेगा तथा जमाखोरी को वैधता मिलेगी। अतः राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन एवं मानव अधिकार परिषद की यह मांग है कि उक्त किसान विरोधी, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 को खारिज करवाये जाने का कष्ट करें जो कि आम किसानों के हित में होगा ।
इस अवसर पर कमल गंगवाल, शैलेश गुप्ता सहित शरद कपूर, विकास अग्रवाल, हेमराज खारोलिया एवं अपूर्व गुप्ता भी मौजूद थे ।
