केकडी 8 अगस्त(पवन राठी) / ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों से संबंधित प्रमुख तीन मांगो एवं 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश से शुरू हुए होरिजेंटल आरक्षण से ओबीसी पुरुष वर्ग की सीटें भूत-पूर्व सैनिकों को आवंटित की गई इस निर्णय के विरोध में ओबीसी वर्ग से आने वाले सर्व समाज के युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी केकड़ी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान वक्ता रोहित जांगिड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के द्वारा राजकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों का 12.5% आरक्षण दिया हुआ है। इन नियमों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधन कर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को क्षेतिज आधार पर चयनित अभ्यर्थी की संबंधित श्रेणी की रिक्तियों में समायोजित करने का प्रावधान कर दिया गया क्योंकि राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक अधिकांशतः पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग से होते हैं। लिहाजा महिलाओं, विशेष योग्यजन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के क्षेतिज आरक्षण पश्चात पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कोई भी रिक्ति सामान्यतः उपलब्ध नहीं रहेगी।
इस दौरान वक्ता धर्मेंद्र जाट ने बताया कि कार्मिक विभाग के 17 अप्रैल 2018 के इस नियम संशोधन से ओबीसी पीड़ित अभ्यर्थियों को 2018 से अब तक हुए नुकसान का छाया पद सृजित कर भरपाई की जाए एवं रोस्टर प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू कर राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में आरक्षित वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्थापन सिद्धांत से पद भरे जाएं।
ज्ञापन देने के दौरान दशरथ साहू,खुशीराम धाकड़,सुरेश सैनी,राजाराम धाकड़,मनोज धाकड़,सत्यनारायण माली,अमरजीत नागर,रामराज चौधरी,रवि सैनी,नगेंद्र कुमावत,महावीर जाट,हनुमान कुमावत,कमलेश साहू,पवन धाकड़,साँवर लाल धाकड़,आशाराम धाकड़,हनुमान कीर,लखन वैष्णव आदि युवा मौजूद रहे ।
