पंचायत चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका से इनकार नहीं — डॉ. राजकुमार जयपाल
निकाय चुनावों में भी भाजपा पर पार्षदों की खरीद-फरोख्त और करोड़ों रुपये के धनबल के इस्तेमाल के आरोप लगे थे, अब पंचायत चुनाव में भी वही खेल दोहराए जाने की आशंका।
अजमेर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों की प्रक्रिया में मतदान, मतगणना और जिला प्रमुख एवं प्रधान के चुनावों के बीच लंबे अंतराल को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. राजकुमार जयपाल तथा प्रवक्ता शैलेश गुप्ता ने भाजपा सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि आखिर भाजपा सरकार पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों खींच रही है? राज्य निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर, द्वितीय चरण का 28 अक्टूबर, तृतीय चरण का 3 नवंबर और चतुर्थ चरण का मतदान 14 नवंबर को हुआ है। सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर को निर्धारित है। इसके बाद जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उप प्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होना है। प्रथम चरण के मतदान से मतगणना तक 29 दिनों का अंतर है। आखिर इस लंबी चुनावी प्रक्रिया का औचित्य क्या है? जनता यह जानना चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया में इतना लंबा अंतराल किस राजनीतिक उद्देश्य से रखा गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के जिला परिषद एवं पंचायत समिति प्रत्याशियों की रिसॉर्टों और दूसरे राज्यों के तीर्थस्थलों पर बाड़ेबंदी किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रत्याशियों के मोबाइल फोन बंद करवाने और उन्हें परिवारों से दूर रखने की बातें भी सामने आई हैं। सवाल यह है कि यदि भाजपा को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा है तो फिर उन्हें इस तरह बाड़ेबंदी में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
डॉ. जयपाल ने कहा कि राजस्थान की जनता निकाय चुनावों के दौरान भी भाजपा पर लगे पार्षदों की खरीद-फरोख्त, धनबल और सत्ता के प्रभाव के इस्तेमाल के आरोपों को भूली नहीं है। उस समय भी पार्षदों की बाड़ेबंदी, रिसॉर्ट राजनीति और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनी थीं। अब पंचायत चुनावों में भी उसी तरह के राजनीतिक तौर-तरीके अपनाए जाने की आशंका पैदा हो रही है।
शहर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनावों में जिस तरह पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए खरीद-फरोख्त और धनबल के इस्तेमाल के आरोप सामने आए थे, वैसी ही आशंका अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में भी दिखाई दे रही है। मतदान के बाद मतगणना में लंबा अंतराल और फिर जिला प्रमुख एवं प्रधान के चुनावों तक इंतजार आखिर किस राजनीतिक गणित का हिस्सा है?
डॉ. जयपाल ने कहा कि भाजपा को डर किस बात का है? क्या उसे अपने प्रत्याशियों के बिक जाने का डर है या फिर जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है? अगर भाजपा को अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास है तो उन्हें परिवार से दूर रिसॉर्टों में रखने और उनकी बाड़ेबंदी करने की जरूरत ही क्या है? कांग्रेस को आशंका है कि इस लंबे अंतराल में धनबल, दबाव, प्रलोभन और खरीद-फरोख्त के जरिए चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जनता के वोट से चुने जाते हैं। उन्हें किसी पार्टी की संपत्ति समझना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल के हित में नहीं होना चाहिए।
डॉ. राजकुमार जयपाल एवं शैलेश गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन से मांग की कि जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान के चुनावों में विशेष सतर्कता बरती जाए। प्रत्याशियों और निर्वाचित सदस्यों पर किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन, धनबल, बाहुबल अथवा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निष्पक्ष निगरानी की जाए। यदि खरीद-फरोख्त या मतदाताओं को प्रभावित करने की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र को रिसॉर्टों में कैद नहीं किया जा सकता। जनता का जनादेश किसी की निजी जागीर नहीं है। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों की स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, न कि धनबल, दबाव और कथित खरीद-फरोख्त के सहारे।
जारीकर्ता:
शैलेश गुप्ता
प्रवक्ता, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी
अजमेर
