सरकार ने 802 करोड़ रुपये के 12 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें रत्नाकर बैंक और मिलन लैबोरेटरीज के प्रस्ताव भी शामिल हैं।
आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में हुई विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड [एफआइपीबी] की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। एफआइपीबी ने इजरायल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रस्ताव खारिज कर दिया। वित्त मंत्रालय में एक बयान में कहा कि आइकिया का निवेश प्रस्ताव भी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में विचार के लिए भेज दिया है। एफआइपीबी की मंजूरी के बावजूद इस निवेश प्रस्ताव को सीसीईए की मंजूरी के लिए भेजा गया है क्योंकि यह 1200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव है।
रत्नाकर बैंक को विदेशी हिस्सेदारी 43 फीसद से बढ़ाकर 55 फीसद करने की मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव से 300 करोड़ रुपये का एफडीआइ आएगा। ताका ज्योति एनर्जी वेंचर्स को 252 करोड़ रुपये का एफडीआइ हासिल करने की मंजूरी मिली है। हैदराबाद की मिलन लैबोरेटरीज और ओसीजी ग्रुप सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।