2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस के नेता इस सप्ताह वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 2013-14 के बजट के बारे में अपनी मांगों से अवगत करा सकते हैं। वित्त मंत्री कांग्रेस नेताओं से चर्चा के लिये 14 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। पार्टी के नेता आयकर सीमा बढ़ाने तथा गरीबी-उन्मूलन से जुड़े आवंटन को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव में मात्र 15 महीने का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस नेता चाहेंगे कि सरकार ऐसा बजट लाये जिसमें आर्थिक सुधारों के साथ लोकलुभावन योजनाएं हों। संप्रग-दो सरकार का यह आखिरी बजट है।
चुनावों के कारण 2014 में लेखानुदान पेश किया जाएगा। हालांकि चिदंबरम ने राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष के 5.3 प्रतिशत के मुकाबले 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत रहने का इच्छा जताई है, लेकिन कांग्रेस नेता उच्च मुद्रास्फीति के कारण हो रही समस्याओं से करदाताओं को राहत प्रदान करने के इरादे से कर छूट सीमा बढ़ाये जाने की जरूरत रेखांकित कर सकते हैं। फिलहाल आयकर छूट सीमा 2 लाख रुपये है।
भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया है कि बजट में कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। आर्थिक सुधारों के साथ खाद्य सुरक्षा कानून तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जैसे कार्यक्रम अगले साल लागू किये जाने की योजना हैं। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी को शुरू होगा और 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।