राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की कोर कमेटी की बैठक में मंत्रालयिक सवंर्ग के लम्बित मांग पत्र व वर्तमान में सरकार के संवर्ग के प्रति रवैये पर विचार विर्मष किया गया व निर्णय किये गये ।
राज्य सरकार के छः दिवसीय सप्ताह करने की अवधारणा के चलते परिषद के प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना व प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार शीघ्र कर्मचारी हित में निर्णय करें। राज्य में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न विभागो में सैकडो पद रिक्त है तथा खाली पदो का बोझ एक ओर कर्मचारियो पर है तथा अतिरिक्त कार्य बोझ के चलते संवर्ग का कर्मचारी वैसे ही अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहा है कर्मचारी समाज व संस्कृति से दूर हो रहा है अभी कर्मचारी सप्ताह में रोजाना 8ः30 घंटे कार्य कर रहा है वर्तमान में 5 दिवसीय सप्ताह में कर्मचारियो के प्रतिदिन कार्य के डेढ घंटे का अतिरिक्त समय लेकर उसी की एवज में शनिवार का अवकाष दे रही है वही प्रति दिन के कार्यदिवस पर होने वाले व्यय में एक दिवस के व्यय से कोष की बचत भी कर रही है । यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसका विरोध किया जायेगा ।
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि वर्तमान में मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगतियो सहित 11 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार के समक्ष पूरा करने हेतु लम्बित है सरकार ने सातवॉं वेतन आयोग लम्बित कर रखा है महगाई व वेतन आयोग नहीं मिलने से पहले ही कर्मचारी त्रस्त है वही सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारी हित में कोई निर्णय नहीं लिया है इसी परिप्रेक्षय में कमेटी ने निर्णय लिया कि 12 अक्टुबर से 21 अक्टुबर 2017 तक राज्य का प्रत्येक मंत्रालयिक कर्मचारी राज्य सरकार के ध्यानाकृषर्ण हेतु अपनी एक सूत्री मांग चयनित वेतनमान (।ब्च्) में ग्रेड पे 3600 को विलोपित कर 4200 दी जाकर संवर्ग का तीसरा पद (सहायक प्रषासनिक अधिकारी) को राजपत्रित कर ग्रेड पे 4800 दी जाकर सातॅंवा वेतन आयोग लागू किया जावे हेतु राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी को दीपोत्सव व भाई दूज पर्व की बधाई देते हुये मांग पूरी करनेे हेतु पोस्टकार्ड लिखेगें। राज्य के सभी जिला पदाधिकारियो को निर्देष दिये गये है कि वह सुनिष्चित करें कि कोई भी कार्मिक पोस्टकार्ड लिखने से वंचित ना रहे ।