नई दिल्ली. देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वित्तीय सुधार पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार का जोर शहर और गांवों को जोड़ने के लिए हर परिवार को सस्ते घर मुहैया कराने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शहर में दो करोड़ और गांवों में 4 करोड़ सस्ते घर बनाए जाएंगे। साथ ही 2022 तक हर परिवार को घर देने का लक्ष्य भी रखा है।
कुछ महत्वपूर्ण घोषणा व लक्ष्य
> शहरों में दो करोड़ और गांवों में 4 करोड़ सस्ते घर बनाए
> 2022 तक देश के सभी परिवार को घर देने का लक्ष्य।
> 5 किमी के भीतर प्रत्येक बच्चे के लिए सीनियर सेकेंड्री स्कूल बनाने का लक्ष्य।
> अटल पेंशन योजना की शुरुआत होगी। एक हजार लोग देंगे, एक हजार सरकार देगी। अगले पांच साल सरकार एक हजार रुपए देगी।
> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्लान की शुरुआत होगी। हर साल 12 रुपए का प्रीमियम देकर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।
> पीपीएफ में बिना दावे के तीन हजार करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे ही बड़ी रकम ईपीएफ में भी है। इस रकम का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा।
> जन धन आधार मोबाइल (जेएएम) योजना की शुरुआत होगी।
> डाकखानों का भी इस्तेमाल जन धन योजना में किया जाएगा।
> ई बिज पोर्टल की शुरुआत होगी, जहां बिजनेस करने के लिए 14 तरह की मंजूरियां एक जगह मिलेगी।
> सड़कों के लिए 14 500 करोड़ और रेल के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा।
> बंद नहीं होगी मनरेगा, इस साल 34,699 करोड़ रुपए का आवंटन।
इंडस्ट्री के लिए क्या
> जीएसटी एक अप्रैल, 2016 से लागू होगा।
> आईटी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
> रेलवे, इंफ्रा और रोड्स को टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत मिली।
> इनोवेट इन इंडिया चैलेंज के लिए आर्थिक मदद का एलान संभव।
बैंकिंग के लिए क्या
> बैंकों के लिए नया बैकरप्सी कोड बनेगा। सीका और बीआईएफआर को खत्म किया जाएगा।
> 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार करने वाली एनबीएफसी को सरफेसी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा।
> माइक्रोफाइनेंस कर्ज को स्टार्ट अप को फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
> पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल बैंकिंग सेवाओं के लिए होगा।
> बैंक किसानों को देंगे 8.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज।
> माइक्रोफाइनेंस सेक्टर को मिल सकता है प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा।
> कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बूस्ट, सर्विस टैक्स में मिल सकती है राहत।
> सरकारी बैंकों को पूंजी जुटाने के लिए मिल सकते हैं ज्यादा अधिकार।
एज्युकेशन और हेल्थ
> 80 हजार सीनियर सेकेंड्री स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत।
> प्रत्येक गांव और शहर में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी
> सरकार का लक्ष्य 5 किमी के भीतर प्रत्येेक बच्चे के लिए सीनियर सेकेंड्री स्कूल बनाना।
युवाओं के लिए क्या
> एससी और एसटी वर्ग के युवाओं में स्व रोजगार क्षमता विकसित की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा फंड बनाया जाएगा।
> युवाओं में स्किल का विकास करने के लिए स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी।
> युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए स्किल मिशन, मेक इन इंडिया का लेंगे सहारा।
बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2020 तक सबको घर देना और लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करना है। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर भी काबू पाया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले सभी लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है।
जेटली ने कहा कि सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूलचूल परिवर्तन आया है। दुनिया में इस वक्त मंदी का माहौल है। देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। हमार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। हमारी पहली उपलब्धि जन धन योजना है। इसके साथ ही हमने महंगाई पर भी काबू पाया है। मुद्रा स्फीति को 6 फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य। हमने 2014-15 में 50 लाख शौचालय बनाएं हैं। हमने कुछ फूल खिलाएं हैं और कुछ खिलाने हैं।
1-हमारा लक्ष्य है कि भारत के हर नागरिक के सिर पर छत हो। इसके लिए हमने लक्ष्य रखा है कि 2020 तक सबको घर मिले, को बेघर न हो। इसके साथ ही लोगों को 24 घंटे बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हों। हमारा लक्ष्य 2020 तक गांवों और शहरों में छह करोड़ घरों का निर्माण करना है। 2020 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ेंगे।
2-गरीब-जरूरतमंदों के लिए जारी रहेंगी योजनाएं। परिवार के एक सदस्य के लिए जीविका का साधन उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है, ताकि हर घर की जीविका चलती रहे। सब्सिडी के लिए JAM (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) का इस्तेमाल होगा। मनरेगा योजना भी जारी रहेगी। मनरेगा में कार्य की गुणवत्ता सुधारेंगे।
मनरेगा के लिए 34699 करोड़ की व्यवस्था। जनधन योजना में दो लाख का दुर्घटना बीमा। जनधन योजना में 60 साल के बाद पेंशन का प्रावधान जनधन योजना से पोस्ट ऑफिस को जोड़ने का प्रयास।
3-इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा टैक्स छूट बरकरार रहेगी। कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने अमीरों की जेब ढीली करने की योजना बनाई है। जिनकी आमदनी एक करोड़ से ऊपर है, उन पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया गया है। सरचार्ज को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है। वहीं सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
4-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसमें 2 लाख रुपये का कवर दिया जाएगा जिसके लिए सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। अटल पेंशन योजना भी शुरू की गई है जिसमें 1 हजार रुपये लोग देंगे और एक हजार रुपये सरकार। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को बीमा कवर देना है। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
5-जेटली ने कहा कि भारत में नए उद्योगों को बढावा देना जरूरी। इसके लिए मैक इन इंडिया को बढ़ाया दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत। राष्ट्रीय स्किल मिशन योजना बनाया जाएगा।
6-वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
7-मोदी सरकार सब्सिडी समाप्त करने नहीं जा रही है, लेकिन जेटली का कहना है कि इसे कम करने की जरूरत है। जेटली ने कहा कि उच्च आय वाले स्वेच्छा से LPG सब्सिडी छोड़ें। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही ई-बिजली पोर्टल की शुरुआत होगी।
8-बजट में अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने अल्पसंंख्यक युवाओं के लिए मंजिल योजना को 3 हजार 738 करोड़ रुपये का आवंटन।
9-वित्तीय घाटा तीन फीसदी से कम करेंगे। अगले साल सातवां वेतन आयोग लागू करेंगे। वायदा बाजार को सेबी में विलय का प्रस्ताव रखा गया है। रखे हुए सोने के बदले ब्याज दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड जारी होगा और गोल्ड एकाउंट पर ब्याज भी मिलेगा।
10- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान बनेंगे। अरुणाचल प्रदश में फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आइआइएम बनाया जाएगा। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया गया है।
11-वाराणसी-अमृतसर की धरोहरों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इसमें जलियां वाला बाग, एलिफेंटा केव जैसे स्मारक शामिल हैं।
12- महिला सुरक्षा का भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपये आवंटन करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है।