आज़ादी के बाद पहली बार गाँवों की ओर सरकार ने ध्यान दिया ओर प्रधान मंत्री जी ने ये बता दिया की भारत गाँवों में बसता है ओर भारत में ग्रामीण क्षेत्र विकाश होने से ही असली भारत का विकाश सम्भव है क्यों की देश की ७० % आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है ।
बजट में की गई कृषि योजनाओं का एलान ।
०१-२०२२ तक किसानो की आय दुगना करने का लक्ष ।
०२- किसानो को २५००० करोड़ रुपयों का आवंटन ।
०३-ग्रामीण इलाक़ों के ढाँचे पर दिया जाएगा ज़ोर ।
०४- नाबार्ड को बीस हज़ार करोड़ का सिंचाई फ़ंड ।
०५- कृषि की सिंचाई योजना पर १७००० करोड़ रुपयों का लक्ष ।
०६ – कृषि के लिए अलग से ३५९८४ करोड़ का फ़ंड।
०७-मनरेगा के तहत पाँच लाख तालाब बनेंगे ।
०८- किसानो को समय पर पर्याप्त लोन दिए जाएँगे इस हेतु नो लाख करोड़ का इंतज़ाम ।
०९- फ़सल बीमा के लिए ५५०० करोड़ प्रावधान ।
१०-गावो में पहुँचेगी डिजिटल इंडिया स्कीम ।
११- किसानी के लिए स्वास्थ बीमा एवं ई- प्लाट्फ़ॉर्म योजना ।
१२-०१ मई २०१८ तक सभी गाँवों में बिजली हेतु ८५०० करोड़ ख़र्च होंगे ।
१३- दालों के उत्पादन के लिए पाँच सों करोड़ का लक्ष ।
१४- ग्राम पंचायतो को २.८७ करोड़ का फ़ंड ।
१५- पाँच लाख एकड़ में ज़ेविक खेती होगी ।
