सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के फैसले को क्रियान्वित किये जाने का आज निर्णय किया। हालांकि यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में ऐसी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति दें या नहीं।एक केंद्रीय मंत्री ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज शाम हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गयी।
एकल-खुदरा ब्रांड के लिये मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि कोई कंपनी अगर स्थानीय उद्योगों से 30 प्रतिशत सामान खरीदने की अनिवार्यता से छूट चाहती है तो उन्हें देश में विनिर्माण संयंत्र लगाना होगा।
पिछले वर्ष नवंबर में सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी। हालांकि संप्रग सहयोगी तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के पुरजोर विरोध को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि चूंकि फैसले का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था, इसीलिए इस पर आगे कदम बढ़ाने के लिये फिर से इसे मंत्रिमंडल के पास ले जाया गया।