नई दिल्ली: सरकार को उम्मीद है कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से निवेशकों की धारणा मजबूत होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल होगा। कंपनी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रेट्र के साथ एक भेंटवार्ता में बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्णय से निश्चित तौर पर रास्ता साफ होगा और बादल छटेंगे इसका वैश्विक स्तर पर असर होगा और दुनियाभर के कारोबारी समुदाय को एक सही संदेश जाएगा उन्होंने (उच्चतम न्यायालय) रास्ता भी दिखाया है कि कैसे हमें काम करना चाहिए।’’
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के लिए नीलामी एकमात्र अनुमतियोग्य पद्धति नहीं है। मोइली ने कहा कि इस फैसले से कैग की अंकेक्षण रिपोर्ट द्वारा पैदा किया गया संदेह दूर होगा। रिपोर्ट में दूरसंचार स्पेक्ट्रम और कोयला खानों के आबंटन में अनुमानित नुकसान की गणना के लिए नीलामी को मानक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे अत्यंत खुशी है कि सभी तरह की अड़चनें भ्रष्टाचार के आरोप, दुष्प्रचार सब खत्म हो गए हैं। बादल छंट गए है। इससे निश्चित तौर पर निवेशकों की धारणा मजबूत होगी जिससे उनका विश्वास बहाल होगा।’’
मोइली ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय किए। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाडिय़ा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा, ‘‘हमारे विचार से, प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के लिए नीलामी एक अधिक पसंदीदा तरीका होने के बावजूद इसे सभी प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के लिए एक संवैधानिक जरूरत या सीमा नहीं करार दिया जा सकता।’’