मुंबई: बलात्कार एवं तेजाब फेंकने के बढ़ते मामलों पर गंभीर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार उनके चिकित्सकीय एवं कानूनी सहायता का खर्च वहन करने की योजना बना रही है।
महाराष्ट्र सरकार ‘पीड़ित महिला नवजीवन योजना’ के तहत पीड़ित महिला को न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई और पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये की वित्तीय मदद मुहैया कराने की योजना बना रही है ।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों ने बताया, जैसे ही हमले संबंधी मामले का पता लगता है, पीड़ित को 20,000 रुपये की वित्तीय मदद उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कानूनी एवं चिकित्सकीय सहायता के रूप में 50,000 रुपये दिये जाएंगे। इसके अलावा पीड़ित के पुनर्वास के लिए 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
सूत्रों ने बताया, मदद की समूची राशि को एक प्रक्रिया के तहत सीधे पीड़ित के बैंक खाते में डाला जाएगा। उन्होंने कहा, विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। उम्मीद की जाती है कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जाएगा।