आधी-अधूरी तैयारियों के बावजूद केंद्र सरकार सीधे बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की योजना को पूर्व निर्धारित तारीख एक जनवरी, 2013 से ही लागू करेगी। यह और बात है कि 51 की बजाय केवल 20 जिलों में ही इसकी शुरुआत होगी। इन जिलों के लगभग दो लाख लोगों के बैंक खातों में सात स्कीमों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। फरवरी व मार्च से जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि साल के अंत तक इसे पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों के बाद सरकार ने इस स्कीम के नाम से नकदी शब्द हटाकर इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण [डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर -डीबीटी] नाम दिया है।
योजना की लांचिंग के बारे में मंत्रियों के समूह में सोमवार को विचार-विमर्श हुआ। बाद में वित्त मंत्री पी चिदंबरम और मनीष तिवारी ने बताया कि हम काफी सोच समझकर इस योजना को लागू कर रहे हैं। कुल 43 जिलों में यह स्कीम लागू होगी। एक जनवरी 2013 से 20 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। शेष बचे 23 जिलों में से 11 जिलों में इसे एक फरवरी से और बाकी 12 जिलों में एक मार्च, 2013 से लागू किया जाएगा।
योजना के तहत कुल 26 केंद्रीय स्कीमों की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी। शुरू में केवल सात स्कीमों की सब्सिडी डाली जाएगी, फिर धीरे-धीरे बाकी स्कीमों को भी शामिल कर लिया जाएगा। वर्ष 2013 के अंत तक देश के सभी जिलों में चयनित स्कीमों की सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में जानी शुरू हो जाएगी।
रसोई गैस, केरोसीन तेल, फर्टिलाइजर्स व खाद्यान्न को अभी इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। इनकी सब्सिडी को शामिल करने में अभी कई तरह की दिक्कतें हैं। यह मुद्दा काफी संवेदनशील है जिसे लागू करने के लिए काफी तैयारियां करनी होंगी। वैसे एलपीजी, केरोसीन की सब्सिडी सीधे ग्राहकों के हाथों में देने के लिए कई जिलों में प्रायोगिक चरण में योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन, फिलहाल इनके लिए सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी।
सरकारी अमले और राजनीतिक दबाव के बावजूद सरकार पूर्व निर्धारित 51 जिलों में इसे लागू नहीं कर पाई है। जिन 43 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है, उनमें से सिर्फ 20 जिलों में ही 80 फीसद से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बन पाए हैं। यही वजह है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। यह भी तय किया गया है कि आधार कार्ड या आधार कार्ड आधारित बैंक खाता होने की बाध्यता फिलहाल नहीं होगी। चिदंबरम ने कहा कि अभी किसी के पास आधार कार्ड हो या नहीं, अगर वह सब्सिडी स्कीम के तहत शामिल है तो उसके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जाएगी। उन्होंने दावा किया कि चयनित जिलों में जिन्हें इस स्कीम के तहत शामिल किया जाना है, उन सभी का बैंक खाता खोला जा चुका है।
यहां लागू होगी सब्सिडी ट्रांसफर योजना:-
1. तुमकुर
2. मैसूर
3. धारवाड़
4. पुडुचेरी
5. चंडीगढ़
6. एसबीएस नगर, नवाशहर
7. पूर्वी निमाड़ [खंडवा]
8. उत्तर-पूर्व दिल्ली
9. उत्तर-पश्चिम दिल्ली
10. होशंगाबाद
11. हरदा
12. अजमेर
13. उदयपुर
14. अलवर
15. हैदराबाद
16. अनंतपुर
17. चित्तूर
18. पूर्वी गोदावरी
19. दीव
20. दमन
पहले चरण में शामिल सब्सिडी स्कीमें
1. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना
3. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना
4. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
5. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
6. धनलक्ष्मी योजना
7. रोजगार तलाश करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना