देश में महिलाओं पर बढ़ती एसिड अटैक की घटनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार की दलीलों से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने बुधवार को एसिड हमलों को रोकने व इस संबंध में प्रभावी कदम उठान के लिए केंद्रीय गृह सचिव को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आरएस लोढा, मदन बी लोकर और जे चलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा है कि देश में तेजाब की बिक्री को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इस संबंध में राज्य सचिवों की एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें एसिड की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया जाए।
एसिड हमले के पीड़ितों को तुरंत उपचार मुहैया कराया जाए। उन्हें अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।
छह से आठ हफ्ते के अंदर एसिड अटैक पीड़ित की स्टेटस रिपोर्ट बनेगी। दस हफ्ते के अंदर इस मामले की सुनवाई हो।