मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को 61 अरब रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। बुधवार को अखिलेश ने अपने सरकारी आवास से गांवों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए से जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना की शुरूआत की। साथ ही आठ सरकारी महकमों की 26 सेवाओं की ई-डिलीवरी प्राप्त कराने के लिए स्टेट पोर्टल की भी शुरुआत की। इसके अलावा पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर चार अहम स्थानों पर राज्यमार्ग निर्माण, लखनऊ में तीन रेल उपरिगामी पुल, तीन विशिष्ट मंडियों, 111 अवस्थापना केंद्रों तथा नौ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब बनाने की योजनाएं शुरू होंगी।
सीएम ने इस मौके पर आयोजित समारोह में कहा कि सड़कों का विकास में काफी अहमियत है। इसलिए कहा जाता है कि यदि गति दो गुनी कर दी जाए तो आर्थिक विकास तीन गुना हो सकता है। यह तभी संभव है, जब सड़के उच्चकोटि की हों। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया है। पिछली सपा सरकार ने बेतवा, चंबल, गंगा, यमुना, घाघरा आदि नदियों पर ऐसे स्थानों पर पुल बनाए गए जहां स्थानीय जनता कभी पुल का निर्माण होने के बारे में सोच भी नहीं सकती है।
पिछली बसपा सरकार ने कई स्थानों पर पहले की सपा सरकार के निर्माणाधीन पुलों को रोक दिया था। इनका निर्माण अब कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा की पिछली सरकार ने लोहिया ग्राम योजना संचालित की थी, जिसे अब जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का नाम दिया गया है। इसमें खर्च होने वाली राशि 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। मंडी परिषद द्वारा संचालित इस योजना में ऐसे ग्रामों का चयन होगा जिनकी आबादी 250 से अधिक होगी और विकास के लिहाज से बेहद पिछड़े होंगे। हर गांव में 25 लाख रुपए से सीसी रोड, नाली का निर्माण होगा। पेयजल के लिए इंडिया मार्क हैंडपंप लगेंगे।
यह हैं योजनाएं
सीएम ने दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राज्य मार्ग, बरेली- अल्मोड़ा राज्य मार्ग, मेरठ- करनाल व वाराणसी शक्तिनगर राज्यमार्ग को चार लेन में विकसित करने की योजना का शिलान्यास किया। दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग की लंबाई 206 किमी है। यह लोनी बार्डर से प्रारंभ होकर, बागपत, सहारनपुर, दर्री राठ होते हुए उत्तराखंड सीमा तक जाएगा। इसके निर्माण पर 1718.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे सिंतबर 2014 तक पूरा किया जाएगा। इस मार्ग पर शामली और सहारनपुर में बाईपास का निर्माण किया जाएगा तथा लोनी में फ्लाईओवर बनेगा। बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग की लंबाई प्रदेश की सीमा तक 54 किमी है। यह बरेली से प्रारंभ होकर उत्तराखंड सीमा तक जाएगा। इसकी कुल लागत 354 करोड़ है।
इस मार्ग पर भोजीपुरा में फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा। यह दो साल में बन जाएगा। इसमें जमीन अधिग्रहण पर खर्च होने वाला 28 करोड़ सरकार खर्च करेगी। मेरठ- करनाल राज्यमार्ग 87.15 किमी लंबा बनेगा। इस पर लागत 583.23 करोड़ रुपए की होगी। जमीन अधिग्रहण पर 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाराणसी- शक्तिनगर राज्यमार्ग 155 किमी लंबा होगा। इस पर 1211 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह राज्यमार्ग चार लेन के होंगे। जमीन अधिग्रहण पर ही 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
स्टेट पोर्टल की शुरुआत
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्टेट पोर्टल यूपीआनलाइनडाटयूपीडाटएनआईसीडाटइन की शुरूआत कर दी। इस पोर्टल के जरिए आठ सरकारी महकमे जनता को विभिन्न सेवाओं संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध होंगे। सीएम ने एक बटन दबा कर इस पोर्टल की शुरूआत की। इसके जरिए 8 विभागों पंचायती राज, राजस्व, श्रम, नगर विकास, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा खाद्य एवं रसद की 26 सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम के जरिए पाप्त किए जा सकते हैं।
मंडी स्थल योजना का शिलान्यास
सीएम ने टूंडला में बनी नवीन मंडी स्थल का लोकार्पण किया। इस पर साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा की लागत आयी है। इसमें किसानों को अपनी उपज बेचने की सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।
विशिष्ट मंडी यार्ड
बुंदेलखंड के सात जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा व चित्रकूट में एक -एक विशिष्ट मंडी यार्ड का निर्माण कराया जाएगा। हर यार्ड पर 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 111 केंद्रों पर 168 ग्रामीण अवस्थापना केंद्र व एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब निर्माण की योजना का भी शिलान्यास किया गया।
लखनऊ में ट्रैफिक सुधारने को बनेंगे चार उपरिगामी पुल
0 पुरनिया चौराहे के पास रेल सम्पार सं.-7 स्पेशल पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु (लागत-49.94 करोड़)
0 लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय मार्ग 56 पर अर्जुनगंज के पास, रेलसम्पार सं. 56 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु लागत (82.66 करोड़)
0 डालीगंज जंक्शन एवं मोहिबुल्लापुर स्टेशनों के बीच सम्पार सं. 6 ए पर तीन लेन रेल उपरिगामी पुल लागत (29.36 करोड़)