बीकानेर, 26 मार्च। जिन शस्त्रा अनुज्ञापत्रों में यूनिक नंबर जारी नहीं होंगे, वे 1 अप्रैल 2018 से वैध नहीं माने जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने बताया कि शस्त्रा अनुज्ञापत्रों का ‘राष्ट्रीय आंकड़ा कोष’ परियोजना के तहत प्रथम व द्वितीय चरण के शस्त्रा अनुज्ञापत्रा से संबंधित आंकड़ों को इस परियोजना के तहत अपलोड किया जा रहा है। शस्त्रा अनुज्ञापत्रा से संबंधित आंकड़ों के अपलोड के पश्चात प्रत्येक अनुज्ञापत्रा, अनुज्ञापत्राधारी को एक यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नंबर Ľयूआईएन) के बिना किसी भी आयुद्ध अनुज्ञापत्रा को 1 अप्रेल 2018 से वैध नहीं माना जाएगा। अनुज्ञापत्राधारी को अनुज्ञापत्रा से सबंधित सूचना 28 मार्च 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि प्रत्येक शस्त्रा अनुज्ञापत्रा के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्रा जारी किया गया है। प्रपत्रा तीन प्रकार के हैं, इनमें शस्त्रा अनुज्ञापत्रा जिले के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिले के बाहर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो व संस्था, बैंक इत्यादि के लिए जारी किये गये अनुज्ञापत्रा शामिल हैं। इस प्रपत्रा के साथ जन्मतिथि का प्रमाण पत्रा यथा चुनाव कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड इत्यादि, अनुज्ञापत्रा की छायाप्रति एवं अनुज्ञापत्राधारी का नवीनतम फोटो लगाया जाना आवश्यक है।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि जिले में निवास कर रहे वे सभी अनुज्ञापत्राधारी, जिन्होंने अभी तक यूनिक नंबर जारी नहीं कराये हैं, वे अपने शस्त्रा अनुज्ञापत्रा से सबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्रा में, 12 बोर गन, राईफल एवं रिवाल्वर, पिस्टल के अनुज्ञापत्राधारी जिला मजिस्टेªट कार्यालय के कमरा नंबर 12 में तथा टोपीदार, एमएल गन से संबंधित सूचना संबंधित उपखंड मजिस्टेªट कार्यालय में 28 मार्च 2018 तक आवश्यक रूप से जमा करा दें। इसके साथ जिन्होंने पूर्व में ही फाॅर्म भर कर दे दिया है, तो वे अपना मूल शस्त्रा अनुज्ञापत्रा संबंधित कार्यालय, जहां पर शस्त्रा अनुज्ञापत्रा नवीनीकरण होता है, वहां प्रस्तुत कर अपने मूल शस्त्रा अनुज्ञापत्रा में यूनिक नंबर दर्ज करवा लेवें।
गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिन शस्त्रा अनुज्ञापत्रों में यूनिक नंबर जारी नहीं होंगे, वे अनुज्ञापत्रा 1 अप्रैल 2018 से वैध नहीं माने जाएंगे। यदि किसी अनुज्ञापत्राधारी का यूनिक नंबर जारी नहीं होने के कारण उसका अनुज्ञापत्रा वैध नहीं रहता है, तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
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आरसेटी की समीक्षा बैठक 27 मार्च को
बीकानेर, 26 मार्च। एसबीआई आरसेटी की सितम्बर से दिसम्बर 2017 त्रौमास की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक 27 मार्च को दोपहर 12 बजे कलक्ट्रेट सभाागार में आयोजित होगी। आरसेटी निदेशक ने यह जानकारी दी।
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एमजेएसए के शेष कार्यों की सीसी शीघ्र हो अपलोड-देवड़ा
बीकानेर, 26 मार्च। अतिरिक्त जिला कलक्टर Ľनगर) शैलेन्द्र देवड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
इस दौरान देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में शेष कार्यों की सीसी शीघ्र ही अपलोड की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 3 हजार 782 में से 3 हजार 630 कार्यों की सीसी अपलोड की गई है। तीसरे चरण में 4 हजार 712 स्वीकृत कार्यों में से 4 हजार 572 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। वर्तमान में 165 कार्य प्रगतिरत हैं, जबकि रोड मैप के अनुसार लगभग 13 सौ कार्य प्रारम्भ होने चाहिए थे। उन्होंने इसमें गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्राी राजश्री योजना के तहत 3 हजार 136 लंबित प्रकरणों में प्रथम किश्त शीघ्र जारी करने को कहा।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता बसंत आचार्य ने बताया कि ग्रामीण गौरव पथ के तीसरे चरण के तहत स्वीकृत 76 में से 32 कार्यों में सीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। आरएसएलडीसी प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में शहर में 7 प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। इनमें 333 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब तक 1 हजार 429 युवाओं का प्लेसमेंट करवाया जा चुका है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, साॅयल हैल्थ कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों के तहत 26 हजार का पंजीयन हुआ।
देवड़ा ने कहा कि जिन दिव्यांगों का पंजीयन हो चुका है तथा जिनका प्रमाण पत्रा अब तक जारी नहीं हुआ है, उनके प्रमाण पत्रा जारी करने की कार्रवाई शीघ्र की जाए। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्राी आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2016-17 की 4 हजार 948 स्वीकृतियों के विरूद्ध 3 हजार 874 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। देवड़ा ने वित्तीय वर्ष के बचे हुए कार्य अधिक से अधिक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत सिंह राजावत सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
