मानवाधिकार हनन : मामलों को समय पर करें निस्तारित

बीकानेर, 23 जुलाई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने कहा कि मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों को संवेदनशीलता के साथ समय पर निस्तारित करते हुए, पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई जाए। इस दिशा में संबंधित विभागीय अधिकारी पूर्ण सजगता से कार्यवाही करें।
न्यायमूर्ति टाटिया सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में, मानव अधिकार से सम्बंधित प्रकरणों की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में महानिरीक्षक पुलिस बिपिन चन्द्र पांडेय, जिला कलक्टर डाॅ एन के गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित, उपनिवेशन आयुक्त एल एन मीना, जिला पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह, आयोग के रजिस्ट्रार रवीन्द्र कुमार माहेश्वरी, सीजेएम पवन कुमार अग्रवाल एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
न्यायमूर्ति टाटिया ने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन करें व आयोग द्वारा मांगी गयी जानकारी तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ देते हुए, प्रकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों सम्बन्धी प्रावधानों व नियमों के प्रति आमजन को भी जागरूक किया जाए। मानवाधिकार की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू का सेवन रोकने के लिए आमजन में जागरूकता फैलाकर, इससे होने वाली हानियों व दुष्परिणामों के प्रति उन्हें सावचेत किया जाए।
विभागीय प्रकरणों की प्रगति समीक्षा-
न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रावृत्ति, विभाग में रिक्त पदों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को छात्रावृत्ति समय पर प्रदान की जाए। उन्होंने प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में मानवाधिकार सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि विभिन्न विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों की स्थिति, जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति आदि की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता की जानकारी ली और निदेशक को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान पीबीएम अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध बैड्स की संख्या, सफाई व्यवस्था, शौचालय, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण दुरूस्त रखना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कारागृह मंे कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कारागृहों से गैर कानूनी गतिविधियां संचालित न हों, इस पर पूरी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि पैरोल सम्बन्धी मामलों पर पूर्ण सजगता से कार्यवाही करें। पुलिस विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए।
जिला कलक्टर डाॅ. एन के गुप्ता ने कहा कि जिन विभागों द्वारा मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें। सम्बन्धित विभागों द्वारा संवेदनशीलता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित व वंचित व्यक्तियों को राहत प्रदान की जाए।
बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
जनसुनवाई में सुनी समस्याएं, दिए निर्देश
मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति टाटिया ने सोमवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर, पीड़ितों के प्रकरण सुने तथा सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान 22 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 13 प्रकरणों में सम्बंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई व 9 प्रकरणों को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया गया। 13 प्रकरणों के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग का 1, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 7, जिला कलक्टर कार्यालय के 3, नगर निगम का 1, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) का 1 प्रकरण शामिल है। इसी प्रकार सेवा सम्बंधी 5 तथा सम्पत्ति विवाद सम्बंधी 4 प्रकरणों को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया गया।
जनसुनवाई के दौरान छतरगढ़ के कलां गांव निवासी द्वारा अपने नाबालिग पुत्र की हत्या के प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने व गिरफ्तारी की मांग पर, अध्यक्ष टाटिया ने इस मामले में सम्बंधित अधिकारी को सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बीकानेर के शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बकाया भुगतान के प्रकरण में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गंगाशहर निवासी द्वारा पुलिस थानेदार व अन्य खिलाफ प्रताड़ना का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विजयसिंह पुरा निवासी महिला की ओर से अपने ससुराल पक्ष द्वारा दहेज प्रताड़ना व जबरन उठवाने के खिलाफ मदद की गुहार लगाई गई। मुक्ताप्रसाद निवासी महिला द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवाने की मांग की गई। मोहम्मद हनीफ की तरफ से रामपुरा बस्ती गली नम्बर 12 में खराब रोडलाईट पिलर को ठीक करवाने तथा रोड लाइट लगवाने की मांग की गई।
इस अवसर पर सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रातः 11 बजे से करेंगे जनसुनवाई
बीकानेर, 23 जुलाई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक जनसुनवाई करेंगे।
जनसुनवाई में बीकानेर संभाग से कोई भी अभियोग, प्रार्थना पत्र, शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी। राज्य आयोग में अस्पष्ट, दीवानी विवाद, सम्पति के अधिकार, संविदा के अधिकार, सेवा मामले, श्रम या औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित प्रकरण नहीं सुने जाते हैं। आरोप लोकसेवक के विरूद्ध नहीं होने पर भी प्रकरण में सुनवाई नहीं की जाती है। किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन या इनसे निर्णित प्रकरणों में भी सुनवाई नहीं की जाती है।

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