सरकार दलितों को संवैधानिक अधिकार उपलब्ध करावे यह बात SC ST एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि आजादी के 71 वर्ष बाद भी दलित समाज के लोग संविधान में दिए गए अधिकारों को तरस रहे हैं सरकार में बैठे लोग आजादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी दलितों की सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने में कामयाब नहीं हुए है बडेरा ने कहा कि आज भी दलित समाज सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी सुध लेकर सामाजिक आर्थिक दशा बदलेगी मगर केंद्र व राज्य में सरकारें बदली मगर दलितों की दशा दुर्दशा में बदल गई सरकार ने मोहन धारिया कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया होता तो भूमिहीन दलितों को कृषि एवं बंजर एवं डिग्रेडेड वन भूमि का आवंटन दलितों को प्राथमिकता से होता मगर सरकारों ने मोहन धारिया कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर के दलितों का भारी अहित किया है एकता मंच के संयोजक लक्ष्मण बडेरा ने केन्द्र व राज्य सरकार से मांग कि है की मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर चारागाह भूमि की 50% भूमि को अनारक्षित करते हुए एससी-एसटी वर्ग के भूमिहीन परिवारों को आवंटन करें तथा सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि दलितों की जमीन पर जिसने भी नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्ज़ाधारीयों को हटा कर दलितों को जमीन का कब्जा दिलाया जाए लक्ष्मण बडेरा ने आगे कहा कि 71 साल की आजादी के बाद में आज भी दलित समाज के लोग आधारभूत सुविधाओं व मुलभुत अधिकारों से वंचित है आज भी दलित समाज के लोग अनपढ़ व शिक्षा से वंचित हैं
