बीकानेर, 7 अगस्त। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि विकास अधिकारी पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर गंभीरता से कार्य करते आमजन को राहत दें।
गौतम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और जल शक्ति योजना के कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर मनरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के पात्र परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से मनरेगा के काम हो। विकास अधिकारी मनरेगा कार्यों को प्राथमिकता पर रख कर करवाएं। उन्होंने बीकानेर पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य नहीं चलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जल शक्ति के जो कार्य स्वीकृत नहीं हैं उन्हें स्वीकृत करवाएं तथा स्वीकृत हो चुके कार्यों को चालू करवाने की प्रक्रिया बिना देरी के प्रारम्भ की जाए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर वेज रेट कम आ रही है। ऐसे नियुक्तं जेटीए के विरूद्ध कार्यवाही की जाए, साथ ही जांच करें कि कहीं फर्जी लेबर तो नहीं लगी है। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा भुगतान आधार पर आधारित हो इसके लिए आधार लिंकेज के कार्य में तेजी लाएं। मनरेगा के कार्यों में भुगतान समय पर होना सुनिश्चित करें।
चारागाह विकास के मात्र 3 कार्य होने पर जताई नाराजगी
जिला कलक्टर ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि चारागाह विकास के 278 में से मात्र 3 कार्य पूर्ण किए गए हैं यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत जो भी कार्य बकाया है, वे शीघ्र पूरे किए जाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि अधिकारी ब्लाॅक से अपनी भावनाएं जोड़ कर कार्य करें, तभी वहां स्थिति सुधरेगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि पीएमएवाई के तहत जो मकान पूर्ण नहीं हो सकें है उन्हें पूर्ण करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। सांसद व विधायक निधि कोष के कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण हो यह सुनिश्चित करें, साथ ही जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी सीसी जारी करें। पात्र को पेंशन मिले इसके लिए राज्य सरकार गंभीर है। विकास अधिकारी पेंशन सत्यापन के प्रकरणों में प्राथमिकता पर रख कर कार्य करें।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि स्वच्छग्राहियों के पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ किये जाएं। माॅडल टाॅयलेट का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा कचरा प्रबंधन में स्थानीय निवासियों को जोड़ने के निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि पंचायत समितियों के द्वारा मोबाइल टाॅयलट क्रय किए जाएं ताकि मेले व अन्य सार्वजनिक आयोजनों में आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए सके और क्षेत्र को साफ-सथुरा बनाए रखने में मदद मिले। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाए जा रहे हैं उनमें भी शौचालय बनवाना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पोर्टल पर कई प्रकरण 6 माह से अधिक अवधि से लम्बित हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि नियमित रूप से आयोजित होने वाली जनसुनवाई में जो प्रकरण मौके पर ही निस्तारित किए जाते हैं उन्हें पोर्टल पर इन्द्राज करवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि आम जनता जिन मुद्दों से सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं वे कार्य रोजना निपटाएं। बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अभिषेक सुराणा, सीईओ जिला परिषद सहित सभी विकास अधिकारी व अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
