बीकानेर, 22 अगस्त। जिला प्रभारी सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं प्रभारी सचिव डाॅ.आर वेंकेटश्वरन ने कहा कि मिड डे मील में दिए जाने वाली राशन सामग्री की सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता से कार्य हो तथा अक्ष्य पात्र योजना के तहत पके भोजने की गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित किया जाए। सरकार की मंशा के अनुसार राजकीय विद्यालयों में मिलने वाले भोजन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में गुरूवार को प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मिड डे मील में रसद विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है, सम्पूर्ण प्रक्रिया में सामग्री परिवहन तथा तोलने से लेकर गंतव्य तक पहुुंचाने की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाए। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर कार्य को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी रूप से सम्पन्न किया जाए।
उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र योजना के तहत जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय भोजनशाला में जो भोजन बन रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच समय-समय पर प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारी करें। इस दौरान भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्ची खाद्य सामग्री के नमूने लिए जाए तथा केन्द्रीयकृत भोजनशाला से भोजन का वितरण परिवहन के माध्यम से कब किया जाता है यह भी देखा जाए। साथ ही भोजन को बनाने का समय और स्कूल तक पहुंचने के समयान्तर को भी देखें। यदि जरूरत हो तो भोजन बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि अंतिम छोर तक पहुंचने तक भोजन की गुणवता पर कोई दुष्प्रभाव न हो।
प्रभारी सचिव ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम व बीकेईएसएल के अधिकारियों से कहा कि शहर व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए। विभाग को जितने ट्रांसफार्मर की जरूरत है उनकी मांग मुख्यालय पर कर शीघ्र प्राप्त किए जाएं। ट्रांसफाॅर्मर स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जहां वर्तमान में बिजली की अधिक आवश्यकता है वहां प्राथमिकता से ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। उन्हांेने पेण्डिग कृषि कनेक्शनों के बारे में जानकारी ली और कहा कि माह सितम्बर तक सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
प्रभारी सचिव ने किसान निधि सम्मान योजना मंे पंजीकृत किसानों को भुगतान,किसानों को फसली ऋण तथा फसल बीमा के भुगतान की समीक्षा करते हुए सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए मोटिवेट करें, जिससे वे फसल का बीमा करवा सके। डा वेंकेश्वरम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि वर्षा के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है इन्हें 15 सितम्बर के बाद ठीक करने का कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए प्रधान मंत्री सड़कों के जो कार्य चल रहे है,उनके पूरा होने पर उसे जीओ टैगिंग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग को साढे़़ सात करोड़ रूपए पेचवर्क के लिए स्वीकृत किए गए हैं, यदि और धनराशि की जरूरत है तो प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने लोक सुनवाई का अधिकार, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों और उसके निस्तारण के बारे में भी जानकारी ली।
बैठक में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि वर्तमान में जिले में 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें पट्टों के वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राजस्व विभाग व ग्रामीण विकास के कार्मिकों की संयुक्त टीम बनाकर गांवों में पट्टे से वंचित लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा तथा ऐसे लोगों को पट्टे हेतु आवेदन करने लिए प्रेरित कर पट्टे जारी किए जाएंगे ताकि सभी लोगों को अपने मकान का पट्टा मिल सके। गौतम ने बताया कि जनघोषणा पत्र में बीकानेर जिले के 70 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जो किसी भी मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं है। जिन पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सांसद और विधायक कोटे के कार्यों के सम्बंध में अनुशंषा मिलते ही कार्य स्वीकृत कर दिए जाएंगे।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, आयुक्त नगर निगम प्रदीप के गवांडे, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, एडीएम (प्रशासन) ए.एच.गौरी, एडीएम (सिटी) शैलेन्द्र देवड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.देवेन्द्र चैधरी, उप निदेशक कृषि जगदीश पूनिया तथा पानी-बिजली, शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
