केन्द्र का दिया पैसा भी नहीं खर्चा विकास पर – देवनानी

प्रो. वासुदेव देवनानी
जयपुर, 27 फरवरी।
विधानसभा में गुरूवार को मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को आडे हाथों लिया। देवनानी ने कहा कि आंकड़ों के मायाजाल के रूप में प्रस्तुत प्रदेश के आमबजट के जरिये हर वर्ग को पूरी तरह भ्रमित किया गया है जबकि जनता-जनार्दन टकटकी नजर से कांग्रेस सरकार को देख रही है। इसके लिए प्रदेश की जनता कांग्रेस के नुमाइंदो का सही समय पर हिसाब पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराना प्रदेश के मुख्यमंत्री की आदत हो चुकी है। मुख्यमंत्री बार-बार संघ और मोदी को गाली देकर राजनीति तो कर सकते है लेकिन महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार साढे सात करोड प्रदेशवासियों के आंसू नहीं पौछे जा सकते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ही नहीं कांग्रेस के सभी विधायक बार-बार यह बात कह रहे है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आर्थिक सहयोग नहीं किया जा रहा है जबकि हकीकत बिल्कुल इसके उल्टी है। राज्य सरकार तो केन्द्र से विभिन्न योजनाओं में मिली राशि को खर्च ही नहीं कर पाई और जनता उम्मीद लगाये बैठी है।
देवनानी ने कहा कि पेयजल व्यवस्था के लिए वर्ष 2009 से 2013 तक जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तोे प्रदेश को 72842 करोड दिए गए थे जबकि पिछले दो साल में ही भाजपा की केन्द्र सरकार की ओर से दोगुनी से अधिक राशि 82935 करोड़ राजस्थान को दी गई है जिसका उपयोग तक प्रदेश सरकार नहीं कर पाई। केन्द्र की योजनानुसार प्रदेश के 81.19 लाख ग्रामीण घरों को घरेलू नल कनेक्शन से जोड़ने के लक्ष्य के तहत राज्य सरकार द्वारा मात्र 16.5 हजार घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये है।

शिक्षा व चिकित्सा पर बजट घटाना प्रदेश के लिए घातक
देवनानी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पिछले दो सालों में लगातार शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले बजट की राशि को घटाना प्रदेश के शैक्षिक विकास की दृष्टि से घातक है। राजस्थान में पिछली सरकारों का इतिहास रहा कि शिक्षा पर उत्रोत्तर बजट बढाया ही जाता रहा है लेकिन पिछले दो सालों में निरंतर घटाया जा रहा है। पिछले बजट की तुलना में इस बजट में शिक्षा पर 1.6 प्रतिशत राशि घटाई गई है। यहीं हालात चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट की भी है। इस वर्ष चिकित्सा स्वास्थ्य पर मात्र 16.5 प्रतिशत राशि की बढोत्तरी की गई जबकि भाजपा के पिछले शासनकाल में 116 प्रतिशत की वृद्धि की गई। शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य पर बजट का घटना एवं अपेक्षा से कम बढाना कांग्रेस सरकार की कथनी व करनी में स्पष्ट फर्क को दिखाता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई निरोगी राजस्थान की घोषणा को थोथी करार देते हुए कहा कि प्रदेश की साढ़े सात करोड जनता के लिए 100 करोड का प्रावधान किया गया है। सरकार एक व्यक्ति पर 13 रूपये खर्च करके उसे निरोगी कैसी रखेगी। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मार्च 2020 तक वेलनेस सेन्टर खोलने थे लेकिन सरकार नहीं खोल पाई फलस्वरूप 20 प्रतिशत का जुर्माना भुगतना पडेगा। प्रदेश में 3902 चिकित्सकों के पद खाली पड़े है और मात्र 753 को भरने की प्रक्रिया बताई गई है। 15 मेडिकल काॅलेज खोलने की बात है परन्तु इसके लिए राज्य अंशदान की राशि का अता-पता नहीं है।
देवनानी ने कहा कि उनके एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि अजमेर के मेडिकल काॅलेज को बाहर शिफट करना प्रस्तावित है परन्तु बजट में इसके लिए एक रूपये का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार गत भाजपा सरकार द्वारा अजमेर की पेयजल व्यवस्था के समाधान के लिए ब्राहमणी नदी योजना स्वीकृत की थी उसके लिए भी कोई वित्तिय प्रावधान नहीं किया गया है।

इसलिए राजस्व घाटा
प्रदेश में हो रहे राजस्व घाटे पर सरकार को घेरते हुए देवनानी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जोरों पर है। भ्रष्टाचार द्वारा सारा पैसा नीचे से उंपर तक निगला जा रहा है। गत दिनों उजागर परिवहन विभाग के केवल एक कार्यालय से 16 अफसरों व 14 दलालों की गिरफ्तारी तो भ्रष्टाचार की एक बानगी है पूरें प्रदेश को खंगालेंगे तो हालात बहुत भयावह है। खनन विभाग में भ्रष्टाचार चमर सीमा पर है। राज्य से अवैध रूप से फैल्सपार खनिज का परिवहन हो रहा है। राज्य सरकार को इससे करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। देवनानी ने सरकार से मांग की कि प्रदेश के समस्त अधिकारियों की सम्पति की जांच कराई जाएं जिससे यह सामने आ सके कि आय से ज्यादा की सम्पति अर्जित करने वाले कौन-कौन है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी की वसूली में भी फिसड्डी रही है तथा केन्द्र सरकार पर पैसा नहीं देने का आरोप लगाती है जबकि आज पूरा विश्व मान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आज वैश्विक विकास दर जब 2.7 से 2.8 प्रतिशत बनी हुई है तब भी भारत की अर्थव्यवस्था 5 प्रतिशत से उपर है।

पत्रकार सुरक्षा कानून लाए सरकार
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। उन पर जगह जगह आक्रमण हो रहे हैं जबकि प्रदेश सरकार इसको लेकर संवैदनशील नहीं है। हाल ही में अजमेर के केकड़ी में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई है।प्रदेश में राजधानी सहित अन्य स्थानों पर भी एसी घटनाएं हुई है। प्रदेश के पत्रकार सच्चाई को निर्भिकता से स्वतंत्रता पूर्वक सबके सामने ला सके इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की आवश्यकता है ।
गांधीवादी बनने का कोरा ढोंग
देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री गांधीवादी बनने का कोरा ढांेग करते है जबकि प्रदेश में शराब के ठेकेदारों पर 10 प्रतिशत राजस्व बढाने का दबाव बनाया जा रहा है। राजस्व तो तभी बढेगा जब शराब अधिक बिकेगी लेकिन गांधी जी ने तो नहीं कहा था कि शराब की बिक्री बढाओं वे तो इस पर रोक के पक्षधर थे।

गृह जिले से ही प्रेम
देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेशवासियों को अपना परिवार मानने का राग तो अलापते हैं लेकिन इससे बढकर कोई सफेद झूठ हो नहीं सकता है। यह बात बजट में की गई जोधपुर जिले के लिए बम्पर घोषणाओं से साफ झलकती है। मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले जोधपुर के लिए बम्पर घोषणाएं कर अन्य जिलों के साथ सौतेला व्यवहार किया है जिसे जनता देख रही है।

विकास पूरी तरह अवरूद्ध
उन्होंने कहा कि सवा साल के शासन में प्रदेश का विकास पूरी तरह अवरूद्ध हो गया है। नये काम तो छोड़ो पूर्व में स्वीकृत काम ही शुरू नहीं हो पाये हे। ठेकेदारों के करोडों रूपये बकाया है। इतना ही नहीं विधायक कोष पर भी कैंची चला दी गई जबकि प्रत्येक विधायक को उसकी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हेतु 2.25 करोड का प्रति वर्ष जो बजट दिया जाता है उसे भी अभी तक आधा ही जारी किया गया है। राज्य सरकार ने अपने सवा साल के शासन में जैसे-तैसे राजकीय कर्मचारियों को वेतन भुगतान का कार्य ही किया है।
महिलाओं के साथ अत्याचार में बेतहाशा वृद्धि
देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार के शासन में प्रदेश में अपराधिक गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि हुई हैं। महिलाओं व मासूम बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का हाल तो यह है कि अखबार में एक खबर की स्याही सूखने से पहले ही दूसरी घटना घटित हो जाती है।

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