जयपुर। सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क जांच की बहुप्रतिक्षित योजना आगामी वर्ष 7 अप्रैल से लागू होगी। शुरूआत में यह जिला मुख्यालय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लागू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी अधिकारिक घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का एक साल पूर्ण होने पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क जांच योजना की सुविधा जल्द शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 7 अप्रैल से सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सामान्य जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में यह योजना राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में लागू होगी। इसके बाद योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लागू की जाएगी।
न्यूनतम मजदूरी 19 रुपए बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने नि:शुल्क जांच योजना के साथ ही न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाने की भी घोषणा की। 1 जनवरी से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 19 रुपए का इजाफा करते हुए क्रमश: 166,176,186 और 236 रुपए हो जाएगी।
पत्रकारों को 5 हजार प्रतिमाह सहायता
राजस्थान प्रदेश के 62 वर्ष से अधिक आयु के अघिस्वीकृत पत्रकारों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 5 हजार रुपए महीना सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में ऐसे पत्रकार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने दैनिक अथवा साप्ताहिक समाचार पत्र में कम से कम 20 वर्ष को संवैतनिक कार्य किया हो।