देवनानी ने विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के जरिए उद्योग एवं देवस्थान से जुड.े मुद्धे उठाए ।
-आर्थिक तंगी के चलते बंद होने की कगार पर खडे उद्योगों को आर्थिक संबल दे सरकार।
– मंदिरों के पुजारियों एवं सेवागीरों के रिक्त पद भरें जाएं।
अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के जरिए उद्योग एवं देवस्थान से जुडे. विभिन्न मुद्धों पर भी सरकार का ध्यान खींचा। ‘मांग संख्या 42-उद्योग’ पर लगाए कटौती प्रस्ताव की जानकारी देते हुए देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अजमेर जिले में उद्योगों के लिए हजारों नवयुवकों ने आवेदन कर रखा है। संबंधित आवेदनों की जांच करने का कार्य काफी मंद है। कार्य की कछुआ चाल से जरूरतमंद नवयुवकों कोे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऐसे में आवेदनों की जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी करते हुए उद्योग लगाने वाले नवयुवकों को बैंक लोन देने का कार्य तत्काल पूरा किया जाएं।
देवनानी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में रोजगार हेतु स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना चाहिए, इसको लेकर तत्काल कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। उन्होंने अजमेर के गेगल औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल सहित सम्पूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तरफ भी ध्यान खींचा। अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों खाली पडे है जिनकी आवंटन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के लिए सरकार को ध्यान दिलाया। अजमेर सहित प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते सैकडों लघु उद्योग बंद होने के कगार पर है। ये बंद नहीं हो और उनको आर्थिक संबल मिले इस दिशा में सरकार को धरातल पर उतर कर विशेष योजना बनाने की भी बात कही।
‘मांग संख्या 11-‘उद्योग एवं विविध सामाजिक सेवाएं-देवस्थान’ पर लगाए गए कटौती प्रस्ताव की जानकारी देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी ने कहा कि प्रदेश स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों में पुजारी एवं सेवागीरों के पद रिक्त पडे है। सात साल पहले परीक्षा आयोजित की गई थी जिसका परिणाम आज तक नहीं आया। परीक्षा का परिणाम जारी कर अजमेर सहित सम्पूर्ण प्रदेश में देवस्थान विभाग के मंदिरों में पुजारी एवं सेवागीरों के रिक्त भरे जाने चाहिए। देवस्थान विभाग के अधीनस्त मंदिरों के पुजारियों को भी अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन का लाभ मिलनी चाहिए। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने एवं मंदिरों में आए दिन हो रही चोरियों पर रोक लगाने हेतु सख्त योजना बनाए जाने की ओर ध्यान खींचा। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों है जिन पर कब्जे को हटाए जाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग भी की।
