जयपुर, 15 मार्च। जल जीवन मिशन में धांधली व निजी फर्मों को फायदा पहुंचाने के विरोध में तथा पूर्व में कार्यरत सलाहकारों की सालाना वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेशभर के जिला सलाहकार तथा राज्य सलाहकारों ने जल एवं स्वच्छता सहारा संगठन (डबल्यूएसएसओ), झालाना डूंगरी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन कार्यक्रम जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धोलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तोडग़ढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सलाहकार मंगलवार को जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न उच्चाधिकारियों से भी मिले एवं ज्ञापन सौंपा।
इससे पूर्व डबल्यूएसएसओ कार्यालय के समक्ष जिला सलाहकारों की सभा भी हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पेयजल एवं स्वच्छता कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार सारस्वत ने कहा कि केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, (एनआरडीडबल्यूडी) जिसे वर्तमान में केन्द्र सरकार ने बदलकर जल जीवन मिशन में सम्माविष्ट कर दिया है। इसके तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान की ओर से वर्ष 2011 में विभाग के प्रमुख शासन सचिव के आदेशों के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर तत्कालीन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई थी। इस चयन समिति ने पूरी चयन प्रक्रिया अपनाते हुए उच्च योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जिला सलाहकारों की नियुक्तियां संविदा पर की थी। उस समय उनका मानदेय 25 हजार रूपए मासिक रखा गया। जबकि गाइडलाइन में दस प्रतिशत सालाना वृद्धि की बात कही गई थी। इसके बावजूद आज तक इन सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके बाद कई सलाहकार छोड़कर अन्यत्र जगह चले गए तो जिला मुख्यालय पर उनके पद रिक्त हो गए। इस पर जल एवं स्वच्छता मिशन राजस्थान जयपुर ने जल जीवन मिशन के तहत इन रिक्त पदों (डिस्ट्रिक्ट प्रोजक्ट यूनिट) पर भर्तियों के लिए निविदा के माध्यम से दो फर्मों का चयन किया। इन पदों का वर्गीकरण करते हुए संबंधित फर्मों को जो कार्य आदेश दिया गया, उसमें इन सलाहकारों का वेतन चार गुना तक (1 लाख 10 हजार रूपए तक) रखा गया। इन पदों के लिए संबंधित फर्मों ने जिन अभ्यर्थियों का विवरण दिया, उसे जल एवं स्वच्छता मिशन (डबल्यूएसएसओ) ने तुरंत प्रमाणित कर दिया। जिला स्तर के पद पर कार्य करने वाले इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी नहीं किया गया और ना ही संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग से करवाया गया। जबकि पूर्व में कार्यरत जिला सलाहकारों की नियुक्ति जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से पूरे नियम व प्रक्रिया से की गई थी। पूर्व में कार्यरत सलाहकारों ने सालाना वेतनवृद्धि की मांग के संबंध में डबल्यूएसएसओ के निदेशक से लेकर विभाग के मुख्य अभियंता व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से कई बार मांग की। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी डबल्यूएसएसओ के निदेशक को इस बारे में निर्देशित किया, परन्तु पूर्व में कार्यरत सलाहकारों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सारस्वत ने यह भी कहा कि डबल्यूएसएसओ की ओर से जिला सलाहकारों की सालाना वेतन वृद्धि के लिए हर बार उच्च न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है। उप विधि परामर्शी से डबल्यूएसएसओ निदेशक मिलकर गलत तथ्य व जानकारी देते हैं एवं मानदेय वृद्धि के प्रकरण को निरस्त करवाया जा रहा है। जबकि इन सलाहकारों के मानदेय से संबधित कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
ज्ञापन में अन्य राज्यों की तरह मानदेय की मांग :
सभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार सारस्वत के नेतृत्व में जिला तथा राज्य सलाहकारों ने एक ज्ञापन भी डबल्यूएसएसओ के निदेशक हुकमचन्द वर्मा को सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि जल जीवन मिशन पूरे देश में चल रहा है और हरियाणा व अन्य राज्यों में समय-समय पर मानदेय बढ़ोतरी भी हो रही है। इस संबंध में समय- समय पर दस्तावेज भी विभाग को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने भी इस बाबत निदेशक को निर्देशित किया। इसके बावजूद इनके मानदेय में आज तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। विभाग की हठधर्मिता के चलते जिला स्तरीय सलाहकार आज भी उसी मानदेय पर कार्य कर रहे है, जिस मानदेय पर आज से ग्यारह वर्ष पूर्व नियुक्ति की गयी थी। सभी सलाहकारों की संतोषजनक रिपोर्ट एवं इनकी सेवाएं अनवरत जारी रखने एवं नियमित करने हेतु अनुशंषा समय समय पर नियुक्ति अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं के माध्यम से उच्चाधिकारियों को भिजवाई जा चुकी है। जिला मुख्यालयों पर कार्यरत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता महोदय की अनुशंषा उपरांत ही हर माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद इन सलाहकारों के मानदेय में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है।
जल शक्ति मंत्रालय पर प्रदर्शन की चेतावनी :
राष्ट्रीय अध्यक्ष सारस्वत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश, वर्ष 2011 में तत्कालीन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से चयन प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज, मानदेय वृद्धि संबंधी प्रमाणित टीओआर, विभाग के अधीक्षण अभियंताओं के अभिशंषा पत्र, तत्कालीन निदेशक का भी मानदेय वृद्धि संबंधी अभिशंषा पत्र तथा अन्य प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि उनके मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी नहीं हुई तो वे कई राज्यों के सलाहकारों के साथ जयपुर के साथ- साथ नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों के सलाहकारों से मिलकर रणनीति तय की जाएगी।
नवीन कुमार सारस्वत
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पेयजल एवं स्वच्छता कर्मचारी महासंघ
मोबाइल नंबर 9460615806