( सरकारी और निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने पर किए जाने वाले दावों का निपटान तय अवधि में नहीं होने की शिकायतों पर दावों की इस श्रेणी के लिए ईपीएफओ के सुविधा केंद्रों में एक – एक पदाधिकारी को तैनात किया गया है। )
बीकानेर 29/11/16 । केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों; कारखानों; कारपोरेट संबद्ध प्रतिष्ठानों से सेवानिवृत्त होने पर किए जाने वाले दावों का निपटान तय अवधि में नहीं होने की शिकायतों के मिलने पर दावों की इस श्रेणी के लिए ईपीएफओ के सुविधा केंद्रों में एक – एक पदाधिकारी को तैनात किया गया है। इसके बाद भी दावा निपटान की प्रगति वांछित आकड़ों में नहीं होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही सेवानिवृत्ति दावों का वैधानिक योगदान का भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ही किया जा रहा है। नियोक्ताओं द्वारा अक्टूबर 2016 में 96.03 प्रतिशत योगदान ऑनलाइन ही प्राप्त हुए थे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अक्टूबर को ‘प्रगति’ समीक्षा बैठक में मृत्यु मामलों से जुड़े दावों को प्राथमिकता देने व इनके निपटान में तेजी लाने; सेवानिवृत्ति दावों का निपटान अवकाश प्राप्ति के दिन ही कर देने पर बल दिया था। दिया जाए। इसी मंशा के अनुरूप संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है और क्षेत्रीय कार्यालयों को मृत्यु दावों का निपटान संबंधित प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख के बाद 7 दिनों के भीतर और सेवानिवृत्ति दावों का निपटान अवकाश प्राप्ति के दिन ही करने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुविधा केंद्रों में कार्यरत पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दावों की जांच-पड़ताल करें और दावा करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें, ताकि वे संबंधित दस्तावेजों को सही ढंग से पेश कर सकें। इसी सिलसिले में दावों की इस श्रेणी के लिए ईपीएफओ के सुविधा केंद्रों में एक-एक पदाधिकारी को तैनात किया गया है। ईपीएफओ ने भी ईपीएफ की बकाया रकम की प्राप्ति के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
– ( मोहन थानवी )