36 ग्राम पंचायतों को नोटिस
बीकानेर, 18 अगस्त। महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर प्रतिदिन की जा रही ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट की शुक्रवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी आर मीणा ने समीक्षा की। मीणा ने जिले की 36 ग्राम पंचायतों में जॉबकार्ड सत्यापन के कार्य पर असंतोष जताते हुए शत प्रतिशत जॉब कार्ड सत्यापन नहीं होने के कारण बताने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत सक्रिय समस्त श्रमिकों के आधार नम्बर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में इन्द्राज करने के कार्य पर असंतोष जताया।
मीणा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार समस्त नरेगा श्रमिकों के आधार नम्बर का लिंकेज बैंक खाते के साथ कर आधार बेस्ड भुगतान की कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में श्रमिकों को आधार नम्बर तथा इसका लिंकेज बैंक खाते के साथ किये जाने के संबध में श्रमिक से सहमति प्राप्त कर इसका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट पर करवाया जा रहा है। परन्तु सक्रिय श्रमिकों के आधार सहमति पत्र का इन्द्राज अब तक नहीं हुआ है। महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को भुगतान पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में अनिवार्य रूप से करना होता है। एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 का अकुशल श्रमिक भुगतान बकाया रहने का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पूगल, करनीसर भाटियान, डण्डी, हनुमाननगर, 8 बीडी, ढींगसरी, सीलवा, नाथूसर, कूदसु, हंसासर, मंडाल चारणान बीकमपुर रणजीतपुरा, देवडों की ढाणी, गोगडियावाला, बाना, कल्याणसर नया, धीरदेसर चोटियान, राजेडू, जालबसर, सिंजगुरू, मोरखाना, गोन्दूसर, बिलनियासर, बगसेउ, हुसंगसर, तेजरासर, बरसिंहसर, डाण्डूसर, जलालसर, भाडेरा, राजासर उर्फ करणीसर, नाथवाना, सोढवाली, धीरेरा व रावांसर के ग्राम सेवक, कनिष्ठ लिपिक व रोजगार सहायक को नोटिस दिया गया है।
– मोहन थानवी