अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अजमेर जिले में कई महीनों से मुकदमों पर नहीं हो रही कार्यवाही
दलित अधिकार केंद्र समन्यवक सहित कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरिक्षक अजमेर को सौंपा ज्ञापन
मांगलियावास/
राजस्थान दलित अधिकार केंद्र के जिला समन्वयक रमेश बंसल सहित जिले के कई कार्यकर्ताओं ने अजमेर पुलिस महानिरिक्षक को ज्ञापन सौंपकर अजमेर जिले में एससी एसटी के तहत दर्ज मुकदमों पर कार्यवाही नहीं होने पर जिलेभर में 95 से ज्यादा मामले पुलिस की फाइलों में दबे पड़े होने पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा शीघ्र कार्यवाही की मांग की
जिला समन्वयक बंसल ने ज्ञापन में बताया कि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 जनवरी 2016 में लागू हुआ उसमें पुलिस की भूमिका अंग करते हुए का उल्लेख है किंतु फिर भी पुलिस एवं पुलिस अधिकारी अधिनियम एवं दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं होने से दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं जिले में आज भी पिक्चर में मामले पेंडिंग पड़ा है जेल में कई मामले पुलिस अधिकारियों के अवकाश पर होने से स्टाफ की कमी के कारण अधर में लटके हुए हैं ज्ञापन में बताया गया कि केकडी सर्किल में 40 अजमेर ग्रामीण में 10 अजमेर दक्षिण सर्किल में 12 किशनगढ़ सर्किल में 11 नसीराबाद में पांच ब्यावर में चार सर्किल दरगाह में दो अजमेर उत्तर में दो मामले आज भी पेंडिंग है जिसका कोई निस्तारण करने को तैयार नहीं वहीं मुकदमा दर्ज कराने वाले दलित प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के आगे दबाव में अपना जीवन जी रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के पास भी कई मामले जांच के दायरे में वर्ष महीनों से चल रहे हैं लेकिन पूछने पर वह आंकड़े कम बताते हैं अजमेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एक मामला बताते हैं जिसमें मांगलियावास थाने में दर्ज बताया गया है जिसमें आरोपी मांगलियावास सरपंच ,सरपंच पति , पंचायत समिति सदस्य , ग्रामसेवक सहित वार्ड पंच वार्ड पंच के पुत्र होने के कारण जांच अधिकारी पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा दबाव आने से 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी फाइल पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई जितने भी रजिस्ट्रार अधिकारियों को धमकाने जान से मारने की धमकी मिलने के बारे में जानकारी दी वहीं पुलिस ने आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जिससे पीड़ित को जान का खतरा बना हुआ है और डांगावास जैसे प्रकरण के दौर आने की संभावना बनती जा रही है
दलित अधिकार केंद्र द्वारा ज्ञात एंव मॉनेटरिग के द्वारा केकड़ी के 40 मामले पेंडिंग पाए जाने पर पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाता है सर्किलो मे स्टाप की कमी को पुलिस विभाग द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार बेदर्द मुकदमों पर कार्रवाई नहीं करने से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ज्ञापन में दलितों के प्रति संवेदनशील होकर दलित अत्याचारों में दर्ज दर्ज मामलों में हस्तक्षेप कर मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई है
इनका कहना है ——
अजमेर पुलिस महानिरिक्षक को ज्ञापन सौंपकर जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचारों दर्ज मुकदमा पर कार्यवाही करवाने की मांग की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर अत्याचारों की मामले बढ़ते ही जा रहे हैं
रमेशचन्द बंसल ,जिला समन्यवक दलित अधिकार केंद्र अजमेर